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मतपत्र से विश्वास तक: क्यों भारत में वामपंथ विचारों की लड़ाई हारते गए

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क्या केरल और पश्चिम बंगाल फिर से वामपंथ की ओर लौटेंगे?

प्रो प्रदीप माथुर

नई दिल्ली | शनिवार | 24 जनवरी 2026

केरल और पश्चिम बंगाल विश्व राजनीतिक इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। ये वे पहले क्षेत्र थे जहाँ एक कार्यशील लोकतंत्र में मतपत्र के माध्यम से कम्युनिस्ट सरकारें सत्ता में आईं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे इस बात के प्रमाण के रूप में देखा गया कि समाजवादी परिवर्तन केवल सशस्त्र क्रांति से ही नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण और संवैधानिक रास्तों से भी संभव है। करोड़ों गरीबों और वंचितों के लिए यह समानता, सामाजिक न्याय और सामूहिक कल्याण पर आधारित व्यवस्था की आशा का प्रतीक था।

लेकिन आज वही विरासत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। पश्चिम बंगाल में माकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे का 34 वर्षों का निर्बाध शासन Xइतिहास बन चुका है, और केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा भी आगामी चुनावों में कड़ी परीक्षा का सामना कर रहा है। यह स्थिति एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है: इतनी लंबी सत्ता और प्रशासनिक अनुभव के बावजूद वामपंथ भारत की लोकतांत्रिक चेतना में अपनी विचारधारा को स्थायी रूप से क्यों नहीं स्थापित कर सका?

यह प्रश्न ऐसे समय में और तीखा हो जाता है जब बेरोजगारी, महंगाई, असमानता और कॉरपोरेट प्रभुत्व ने आम लोगों की चिंताएँ बढ़ा दी हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और पहचान की राजनीति सामाजिक ताने-बाने को कमजोर कर रही है। वस्तुतः, समाजवादी राजनीति के लिए इससे अधिक अनुकूल सामाजिक-आर्थिक माहौल शायद ही कभी रहा हो। फिर भी वामपंथ व्यापक जनसमर्थन को संगठित करने में असफल दिखता है। यदि ऐसे संकट के दौर में समाजवाद लोगों को प्रेरित नहीं कर पा रहा, तो फिर कब कर पाएगा?

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम भी इस बहस को नया आयाम देते हैं। अमेरिका जैसे पूंजीवादी केंद्र में एक खुले तौर पर लोकतांत्रिक समाजवादी नेता की हालिया चुनावी सफलता ने यह दिखाया है कि युवा पीढ़ी असमानता और कॉरपोरेट प्रभुत्व के विरुद्ध वैकल्पिक विचारधाराओं की ओर आकर्षित हो सकती है। तब प्रश्न उठता है कि भारत, जहाँ गरीबी और विषमता कहीं अधिक गहरी हैं, वहाँ वामपंथ ऐसा पुनरुत्थान क्यों नहीं कर सका?

इस बौद्धिक मंथन को लेनिन और ग्राम्शी जैसे मार्क्सवादी चिंतकों की विरासत और भी प्रासंगिक बनाती है। लेनिन ने क्रांतिकारी संगठन और नेतृत्व की भूमिका पर बल दिया, जबकि ग्राम्शी ने यह समझाया कि स्थायी राजनीतिक शक्ति केवल राज्य पर नियंत्रण से नहीं, बल्कि समाज की सांस्कृतिक और वैचारिक चेतना पर वर्चस्व से आती है। उन्होंने इसे “सांस्कृतिक आधिपत्य” कहा—यानी आम लोगों की सोच, मूल्य और “सामान्य बुद्धि” को प्रभावित करने की क्षमता।

भारत में कम्युनिस्ट पार्टियों की प्रारंभिक चुनावी सफलताओं को अक्सर मार्क्सवादी विचारधारा की जीत के रूप में देखा गया। परंतु समय के साथ यह स्पष्ट हुआ कि मतदाताओं का समर्थन अक्सर विचारों से अधिक व्यक्तित्वों और स्थानीय नेतृत्व की विश्वसनीयता पर आधारित था। गहराई से धार्मिक और परंपरागत समाज में नेता को नैतिक और लगभग पवित्र अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसे में राजनीति विचारधारा से अधिक आस्था और निष्ठा पर टिक जाती है।

इस व्यक्तित्व-केंद्रित संस्कृति का परिणाम यह हुआ कि वैचारिक जड़ें मजबूत नहीं हो सकीं। जब नेतृत्व कमजोर पड़ा या नए चेहरे उभरे, तो समर्थन भी स्थानांतरित हो गया। पश्चिम बंगाल में दशकों के शासन के बावजूद वामपंथ आम जनमानस में समाजवादी मूल्यों को सांस्कृतिक रूप से आत्मसात नहीं करा सका। चुनावी मशीनरी तो बनी, लेकिन वैचारिक आंदोलन नहीं।

यह प्रवृत्ति केवल वामपंथ तक सीमित नहीं है। आज की राजनीति में भी भावनात्मक अपील, पहचान की राजनीति और प्रतीकात्मक मुद्दे अक्सर आर्थिक वास्तविकताओं पर भारी पड़ जाते हैं। विचारधारा की जगह भावनाएँ ले लेती हैं और आलोचनात्मक सोच के स्थान पर आस्था बैठ जाती है।

वामपंथ की एक बड़ी विफलता यह रही कि वह भारत की जटिल सामाजिक संरचना—जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति की बहुलता—को अपने वैचारिक ढांचे में समुचित रूप से नहीं पिरो सका। अक्सर शहरी और बौद्धिक परिवेश में पले नेता पश्चिमी समाजवादी अनुभवों को यथावत लागू करने का प्रयास करते रहे, जबकि ग्राम्शी की यह सीख कि किसी भी समाज में परिवर्तन के लिए उसकी सांस्कृतिक संवेदनाओं से जुड़ना आवश्यक है, व्यवहार में नहीं उतारी जा सकी।

यदि आज वामपंथ को फिर से प्रासंगिक बनना है, तो उसे केवल संगठनात्मक ढांचे में नहीं, बल्कि अपने बौद्धिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाना होगा। समाजवाद को अकादमिक बहसों और घोषणापत्रों तक सीमित रहने के बजाय रोजमर्रा के जीवन, स्थानीय अनुभवों और नैतिक आकांक्षाओं से जोड़ना होगा।

एक ऐसी दुनिया में जहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएँ दबाव में हैं और अधिनायकवादी प्रवृत्तियाँ उभर रही हैं, चुनौती केवल चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि समाज की सोच को दिशा देने की है। जैसा कि ग्राम्शी ने कहा था, असली संघर्ष “विचारों की जमीन” पर लड़ा जाता है। उस जमीन पर मजबूत पकड़ के बिना कोई भी चुनावी सफलता—चाहे केरल में हो या पश्चिम बंगाल में—वामपंथ को भारत की राजनीति में स्थायी स्थान नहीं दिला सकती।

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