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झारखंड चुनाव 2024: चुनावी संघर्ष में कौन जीतेगा

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प्रशांत गौतम

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नई दिल्ली | बुधवार | 13 नवंबर 2024

आज झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 20 नवंबर को दूसरे चरण में शेष सीटों पर मतदान होगा। इसी दिन महाराष्ट्र में 288 सीटों पर मतदान होगा। झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन दोनों राज्यों के चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये चुनाव आने वाले कुछ वर्षों के लिए दोनों गठबंधनों की राजनीतिक स्थिति को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं।

हरियाणा चुनाव के बाद अब झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव खासतौर पर प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेताओं के लिए भी अहम बन गए हैं। दोनों पक्ष पूरी ताकत झोंककर चुनावी मैदान में उतरे हैं, और सभी को बेसब्री से चुनाव परिणामों का इंतजार है। हालांकि, इस बार का मुकाबला कड़ा है, और यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि कौन विजयी होगा।

झारखंड का राजनीतिक परिदृश्य अक्सर आदिवासी अधिकारों और हाशिए पर खड़े समुदायों के मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमता है। राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी से राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। इस घटनाक्रम से आदिवासी समुदायों में गहरी प्रतिक्रिया हुई है, और उनमें अपने मुद्दों को लेकर जागरूकता बढ़ी है। हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने पार्टी की बागडोर संभाली है और अपने समुदाय के हितों की आवाज़ उठाई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता शिबू सोरेन के प्रति आदिवासी समुदाय का गहरा लगाव और समर्थन बीजेपी के लिए चुनौती पेश कर सकता है।

 

लेख एक नज़र में

आज झारखंड में पहले चरण के लिए 43 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जबकि 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। इसी दिन महाराष्ट्र में 288 सीटों पर भी मतदान होगा। इन चुनावों का महत्व एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए अत्यधिक है, क्योंकि ये आने वाले वर्षों में उनकी राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।

 

झारखंड में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई ने राजनीतिक उथल-पुथल मचाई है, जिससे आदिवासी समुदायों में जागरूकता बढ़ी है। उनकी पत्नी, कल्पना सोरेन, ने पार्टी की बागडोर संभाली है। प्रमुख मुद्दों में खनिज संसाधनों का दोहन और आदिवासी अधिकार शामिल हैं।

 

बीजेपी ने विकास और रोजगार सृजन पर जोर दिया है, जबकि जेएमएम और कांग्रेस आदिवासी अधिकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। चुनाव परिणाम यह तय करेंगे कि मतदाता विकास को महत्व देते हैं या बीजेपी की ध्रुवीकरण रणनीति से प्रभावित होते हैं। इन चुनावों से झारखंड के राजनीतिक भविष्य को नई दिशा मिल सकती है।

 

झारखंड के चुनाव में कई मुद्दे उभरकर सामने आ रहे हैं, जो परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। झारखंड में प्रमुख मुद्दे खनिज संसाधनों का दोहन, आदिवासी भूमि अधिकार और आदिवासी समुदाय का कल्याण हैं। बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान में नई औद्योगिक संभावनाओं और रोजगार निर्माण को अपने मुख्य मुद्दों में शामिल किया है। वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) और कांग्रेस ने आदिवासी अधिकारों को अपने चुनाव प्रचार का केंद्र बनाया है। इस गठबंधन ने राज्य में स्थानीय समुदाय के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की कोशिश की है, जो उनकी स्थिति को मजबूत बना सकता है।

झारखंड में राजनीति का मिजाज आदिवासी अधिकारों और स्थानीय समुदायों के मुद्दों से प्रभावित होता रहा है। राज्य में आदिवासी (एसटी) जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है, जो चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन इस बार इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और इन दोनों दलों ने एकता और सामूहिक घोषणा पत्र जारी कर मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास किया है।

झारखंड के इन चुनावों के नतीजे कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। झारखंड में आदिवासी समुदाय बीजेपी के खिलाफ विरोध में एकजुटता दिखा सकता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा तथा कांग्रेस के गठबंधन को समर्थन दे सकता है।

मुख्य सवाल यह है कि क्या झारखंड में मतदाता विकास और कल्याणकारी योजनाओं को वरीयता देंगे, या फिर बीजेपी के ध्रुवीकरण की रणनीति इन राज्यों में अधिक प्रभावी साबित होगी। आगामी चुनाव परिणाम यह साफ करेंगे कि मतदाता प्रगति और विकास को महत्व देते हैं या विभाजनकारी बयानबाजी से प्रभावित होते हैं।

इन चुनावों में झारखंड के राजनीतिक भविष्य को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। चुनावी माहौल में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मतदाता अपने अधिकारों और संसाधनों की रक्षा के प्रति जागरूक हैं या फिर चुनावी प्रचार के मुद्दों से प्रभावित होकर अपने वोट देंगे।

 

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