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रूस–यूक्रेन युद्ध: शांति की उम्मीदें मज़बूत होती हुई

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गोपाल मिश्र

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नई दिल्ली | शनिवार | 6 दिसंबर 2025

लगभग एक दशक से चले आ रहे रूस–यूक्रेन संघर्ष के अंत की उम्मीदें एक बार फिर प्रबल हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति एजेंडा ने पूर्वी यूरोप में स्थिरता लौटने की संभावना बढ़ा दी है, भले ही यूरोपीय सहयोगी अब भी हिचकिचाहट दिखा रहे हों।

यह वही ट्रंप हैं जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में लगभग 20 वर्षों से जारी अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य अभियान को समाप्त किया था। इस वर्ष उनकी टीम ने पश्चिम एशिया में भी शांति प्रयासों को आगे बढ़ाया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने मई में “मिडनाइट डिप्लोमैसी” के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम किया—हालाँकि नई दिल्ली ने इस दावे का खंडन किया है।

जेनेवा वार्ता और अमेरिकी दबाव

नवंबर के चौथे सप्ताह में, विदेश मंत्री मार्को रुबियो के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने यूक्रेनी अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि रूस के साथ संरचित शांति ही एकमात्र व्यावहारिक विकल्प है। पश्चिमी सहयोग के बावजूद, यूक्रेन धीरे-धीरे अपना भू-भाग खो रहा है, और उसकी सुरक्षा एवं संप्रभुता की रक्षा का वास्तविक तरीका यही है कि शांति प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया जाए।

 

लगभग एक दशक से चले रूस–यूक्रेन संघर्ष में शांति की उम्मीदें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल से बढ़ी हैं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने यूक्रेन को संकेत दिया है कि रूस के साथ संरचित शांति ही व्यवहारिक विकल्प है और नाटो सदस्यता का लक्ष्य छोड़ना पड़ सकता है।
प्रस्तावित शांति योजना में यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी और रूस को नाटो विस्तार न होने का आश्वासन शामिल है। 2014 में क्रीमिया विवाद से शुरू हुआ यह संघर्ष 2022 में बड़े युद्ध में बदल गया, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए और भारी सैन्य नुकसान हुआ।
यूरोपीय देश इस पहल पर मिश्रित प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जबकि अमेरिका और यूक्रेन ने पूर्व शांति प्रस्ताव को संशोधित किया है। बदलते कूटनीतिक रुखों के बीच यूरोप में स्थायी शांति की नई आशा दिखाई दे रही है।

 

यूक्रेन को यह भी संकेत दिया गया है कि उसे नाटो सदस्यता के अपने लक्ष्य को छोड़ देना चाहिए—एक ऐसा सैन्य गठबंधन जिसे पश्चिमी शक्तियाँ शीत युद्ध समाप्त होने के बाद भी बनाए हुए हैं। ट्रंप का मानना है कि नाटो अब अमेरिका पर अनावश्यक बोझ बन गया है और इसके सहयोगियों को अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

प्रस्तावित शांति समझौता

प्रस्तावित शांति योजना का उद्देश्य रूस–यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करना है, जिसने दोनों देशों के सदियों पुराने सांस्कृतिक और जातीय संबंधों को गहरी क्षति पहुँचा दी है। इस योजना में यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी और रूस को यह आश्वासन शामिल है कि नाटो का विस्तार उसके लिए खतरा नहीं बनेगा।

यह संघर्ष 2014 में तब शुरू हुआ जब रूस ने क्रीमिया का विलय कर लिया। 2022 में रूसी हमले ने इस स्थिति को पूर्ण युद्ध में बदल दिया। पश्चिम समर्थक माने जाने वाले वोलोदीमिर ज़ेलेंस्की के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस और यूक्रेन के संबंध और बिगड़ गए।

मॉस्को का प्रारंभिक अनुमान था कि यूक्रेन जल्दी ही आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन युद्ध ने यूक्रेनवासियों की राष्ट्रीय पहचान और संप्रभुता की भावना को और मज़बूत किया।

ऐतिहासिक संबंध और पश्चिमी प्रभाव

यूक्रेन सदियों तक रूसी साम्राज्य का हिस्सा रहा। पश्चिमी यूक्रेन कभी ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य के अधीन था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और बोल्शेविक क्रांति के बाद दोनों क्षेत्र सोवियत संघ का हिस्सा बन गए।

यूक्रेनियों ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाज़ी जर्मनी के विरुद्ध भारी बलिदान दिए। इन्हीं योगदानों को देखते हुए 1954 में निकिता ख्रुश्चेव ने क्रीमिया को प्रशासनिक रूप से यूक्रेन को सौंप दिया।

1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। रूस ने इस प्रक्रिया का समर्थन किया, परंतु 1990 के बाद रूस के प्रति पश्चिम की पुरानी आशंकाएँ फिर उभरने लगीं। धीरे-धीरे पश्चिम समर्थक समूहों ने यूक्रेन में रूसी सांस्कृतिक प्रभाव को कमजोर करना शुरू किया।

वारसा पैक्ट समाप्त होने के बाद भी नाटो का विस्तार जारी रहा। रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने नाटो में शामिल होने में रुचि दिखाई थी, लेकिन यह पहल लंबित रही, जबकि अधिकांश वारसा पैक्ट देश नाटो में शामिल हो गए।

मानवीय क्षति और युद्ध की वर्तमान स्थिति

24 फरवरी 2022 से शुरू हुआ यह युद्ध अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा संघर्ष बन चुका है। अनुमान है कि लगभग पाँच लाख यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं और लाखों नागरिकों को देश छोड़कर जाना पड़ा है।

जनवरी 2024 में यूक्रेन के पूर्व अटॉर्नी जनरल यूरी लुत्सेंको ने दावा किया कि लगभग पाँच लाख सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं, और प्रति माह लगभग 30,000 सैनिक हताहत हो रहे हैं।

कूटनीति में बदलाव और मिले-जुले प्रतिक्रियाएँ

यूरोपीय देशों ने ट्रंप की पहल पर सावधानीपूर्ण प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका चाहता है कि रूस तुरंत शांति समझौते पर सहमत हो, लेकिन यूरोपीय मीडिया रिपोर्टों का कहना है कि इससे यूक्रेन की संप्रभुता कमजोर हो सकती है।

हालाँकि अमेरिका और यूक्रेन ने पहले के 28 बिंदुओं वाले शांति प्रस्ताव को घटाकर 19 बिंदु कर दिया है और कई विवादित प्रावधानों को यूक्रेन की चिंताओं के अनुरूप संशोधित किया है।

ब्रिटेन ने भी ट्रंप की शांति पहल का समर्थन किया है और कहा है कि यूक्रेन को नाटो सदस्यता की आकांक्षा छोड़ देनी चाहिए तथा रूस तुरंत युद्ध समाप्त कर सकता है।

नई दिल्ली के सामरिक विशेषज्ञ यूरोपीय दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि अब अमेरिकी प्रयास यूक्रेन की चिंताओं को अधिक गंभीरता से ले रहे हैं।

एक कथित अक्टूबर बैठक की भी चर्चा है, जिसमें कहा जाता है कि ट्रंप के सहयोगियों और एक रूसी प्रतिनिधि ने शांति प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया, हालाँकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

आशा की किरण

इन सबके बीच यूरोप में स्थायी शांति की उम्मीदें जीवित हैं। अमेरिका की बढ़ी हुई सक्रियता, मॉस्को और कीव में बदलते रुख, और यूरोपीय देशों की व्यावहारिक चिंताओं के कारण शांति प्रक्रिया एक निर्णायक चरण में प्रवेश करती दिख रही है।

युद्ध की भारी मानवीय और आर्थिक कीमत को देखते हुए दुनिया आशा करती है कि इस बार शांति प्रयास केवल कागजी दस्तावेज़ बनकर न रह जाएँ, बल्कि युद्धविराम और स्थायी स्थिरता की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएँ।

(वरिष्ठ पत्रकार गोपाल मिश्र एक राजनीतिक विश्लेषक, लेखक और मीडिया कार्यकर्ता हैं, जो अपने लंबे करियर में कई भारतीय और विदेशी अख़बारों से जुड़े रहे हैं।)

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