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नया शासन बांग्लादेश के कथित पाकिस्तान-झुकाव को समाप्त कर सकता है

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प्रो. प्रदीप माथुर

नई दिल्ली | शनिवार | 21 फरवरी 2026

नई दिल्ली में बैठे संशयवादी अब कुछ हद तक राहत की सांस ले सकते हैं। जब भारत अपने घरेलू राजनीतिक विमर्श और वैश्विक व्यापार साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित किए हुए था, उसी दौरान बांग्लादेश में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई नई सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह ढाका की विदेश नीति में व्यावहारिक संतुलन स्थापित करना चाहती है और भारत के साथ संबंधों को पुनः स्थिर करना चाहती है।

रहमान के सामने सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती वह है जिसे विश्लेषक “पाकिस्तान परीक्षण” कह रहे हैं। अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में ढाका और इस्लामाबाद के संबंधों में उल्लेखनीय निकटता देखी गई थी। वीज़ा नियमों में ढील दी गई और पाकिस्तान को समुद्री पहुंच से संबंधित सुविधाएं मिलीं, जिससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों में चिंता पैदा हुई। पाकिस्तान सेना और खुफिया अधिकारियों की उच्च-स्तरीय यात्राओं ने इन आशंकाओं को और बढ़ाया।

भारत में सुरक्षा विशेषज्ञों को शुरुआती 2000 के दशक की परिस्थितियां याद आती हैं, जब भारत ने आरोप लगाया था कि बांग्लादेश की धरती का उपयोग भारत के उत्तर-पूर्व के उग्रवादी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। 2004 का चिटगांव हथियार कांड, जिसमें कथित रूप से उल्फा के लिए भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए थे, आज भी रणनीतिक स्मृति में दर्ज है। शेख हसीना के शासनकाल में इस मामले में कई राजनीतिक हस्तियों को दोषी ठहराया गया था, हालांकि बाद में कुछ निर्णय पलट दिए गए।

फिर भी वर्तमान परिदृश्य अलग प्रतीत होता है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी), जो अब सत्ता में है, पहले की तरह औपचारिक रूप से जमात-ए-इस्लामी की सहयोगी नहीं है। हालांकि जमात ने हालिया चुनाव में लगभग 31 प्रतिशत मत प्राप्त कर उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया है, लेकिन 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होने के कारण वह आज भी विवादित है। कई बांग्लादेशी नागरिक पूर्व-1971 जैसी वैचारिक स्थिति की पुनरावृत्ति से चिंतित हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएनपी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण भले ही रूढ़िवादी रहा हो, लेकिन तारिक रहमान ने अपने चुनाव अभियान में “बांग्लादेश फर्स्ट” का नारा दिया। उनका नारा — “न दिल्ली, न पिंडी… बांग्लादेश पहले” — यह संकेत देता है कि वे रणनीतिक स्वायत्तता चाहते हैं, न कि किसी बाहरी शक्ति के साथ झुकाव। उन्होंने चुनाव के दौरान 1971 के युद्ध में पाकिस्तान समर्थक रुख अपनाने वाले तत्वों की आलोचना भी की।

हालांकि आंतरिक स्थिरता रहमान की पहली प्राथमिकता होगी। 2024 के राजनीतिक उथल-पुथल के बाद देश में गहरा ध्रुवीकरण है। अवामी लीग के चुनावी प्रक्रिया से बाहर होने के बाद उसके समर्थकों पर कानूनी कार्रवाइयों का दबाव बना। एक प्रेस वार्ता में जब रहमान से पूछा गया कि अवामी लीग समर्थकों के साथ सुलह कैसे होगी, तो उन्होंने संक्षिप्त उत्तर दिया — “कानून के शासन के माध्यम से।” इससे संकेत मिलता है कि वे प्रतिशोध की राजनीति से बचते हुए संस्थागत समाधान की ओर बढ़ना चाहते हैं।

प्रारंभिक चुनावी विश्लेषण से संकेत मिलता है कि अवामी लीग के कई मतदाता बीएनपी की ओर स्थानांतरित हुए। मतदाताओं के सामने मुख्य विकल्प बीएनपी या जमात-ए-इस्लामी था, और अधिकांश ने बीएनपी को चुना।

राष्ट्रीय पहचान इस बदलाव का प्रमुख कारण रही। बीएनपी और अवामी लीग दोनों 1971 के मुक्ति संग्राम की ऐतिहासिक महत्ता को स्वीकार करते हैं, जबकि जमात की भूमिका आज भी संदेह के घेरे में है। अल्पसंख्यक समुदायों, जो परंपरागत रूप से अवामी लीग के समर्थक रहे हैं, ने भी रहमान के “समान बांग्लादेश” के वादे के कारण बीएनपी की ओर झुकाव दिखाया। महिलाओं ने भी जमात के रूढ़िवादी विचारों को लेकर चिंता जताई और बीएनपी को अपेक्षाकृत संतुलित विकल्प माना।

अवामी लीग पर प्रतिबंध को लेकर फैली साजिश संबंधी धारणाओं ने भी मतदाताओं को चिंतित किया। कुछ लोगों को लगा कि यदि एक प्रमुख दल को बाहर किया जा सकता है, तो भविष्य में अन्य दल भी निशाने पर आ सकते हैं। इसलिए स्थिरता के लिए बीएनपी को स्पष्ट जनादेश देना बेहतर समझा गया।

भारत के लिए मुख्य प्रश्न यही है कि ढाका और इस्लामाबाद के संबंध किस हद तक आगे बढ़ते हैं। आधिकारिक रूप से भारत को बांग्लादेश के पाकिस्तान से सामान्य संबंधों पर आपत्ति नहीं है, बशर्ते वे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा न बनें।

बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने स्पष्ट किया है कि भारत-बांग्लादेश संबंध किसी एक मुद्दे के “बंधक” नहीं होने चाहिए, जिसमें शेख हसीना का भारत में रहना भी शामिल है। ढाका ने हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन भारत ने अब तक इस पर कार्रवाई नहीं की। फिर भी बीएनपी नेतृत्व का कहना है कि व्यापक व्यापार और विकास सहयोग जारी रहना चाहिए।

यह व्यावहारिक रुख दर्शाता है कि बीएनपी नेतृत्व भौगोलिक और आर्थिक वास्तविकताओं को समझता है। व्यापार, कनेक्टिविटी, डिजिटल साझेदारी और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी हो सकता है। नई सरकार ने संकेत दिया है कि वह पूर्व शासनकाल की बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करेगी और केवल उन्हीं को जारी रखेगी जो राष्ट्रीय हित में हों।

फिर भी कुछ संवेदनशील मुद्दे शेष हैं — गंगा जल संधि का नवीनीकरण, सीमा पर होने वाली घटनाएं, और व्यापार असंतुलन। इन पर संवाद आवश्यक होगा। बीएनपी नेतृत्व ने स्पष्ट कहा है कि टकराव समाधान नहीं है; बातचीत ही एकमात्र मार्ग है।

आंतरिक स्तर पर रहमान को जमात-ए-इस्लामी और अन्य राजनीतिक समूहों के साथ संतुलन साधना होगा। न्याय और राजनीतिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाना उनके नेतृत्व की वास्तविक परीक्षा होगी।

समग्र रूप से बांग्लादेश एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। जनमत किसी भी बाहरी प्रभाव से ऊपर राष्ट्रीय संप्रभुता को प्राथमिकता देता प्रतीत होता है। यदि रहमान अपने “राष्ट्र-प्रथम” दृष्टिकोण पर कायम रहते हैं और संस्थागत शासन को मजबूत करते हैं, तो वे घरेलू और क्षेत्रीय स्तर पर विश्वास पुनर्स्थापित कर सकते हैं।

भारत के लिए सतर्क आशावाद उचित है। 1971 की साझा विरासत दोनों देशों के संबंधों की मजबूत नींव है। लोकतांत्रिक संक्रमण में अस्थायी उतार-चढ़ाव स्वाभाविक हैं, परंतु आर्थिक और रणनीतिक हित सहयोग की दिशा में ही संकेत करते हैं।

आने वाले महीनों में स्पष्ट होगा कि नया शासन संतुलित विदेश नीति को सुदृढ़ करता है या पुरानी आशंकाओं को पुनर्जीवित करता है। यदि सावधानी और दूरदर्शिता से काम लिया गया, तो यह चरण भारत-बांग्लादेश संबंधों में परिपक्वता और स्थिरता का नया अध्याय सिद्ध हो सकता है।

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