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टैरिफ से ट्रेड पावर तक: बिखरी वैश्विक व्यवस्था में भारत की 8% विकास दर की चुनौती

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प्रो. शिवाजी सरकार

नई दिल्ली | शनिवार | 17 जनवरी 2026

वैश्विक आर्थिक व्यवस्था तेज़ी से नए सिरे से लिखी जा रही है। यूरोप और पश्चिम एशिया में युद्ध, अमेरिका–चीन की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता, टैरिफ़ की वापसी और बहुपक्षीय संस्थाओं की कमजोरी ने व्यापार को नियम-आधारित प्रणाली से हटाकर शक्ति-राजनीति का मैदान बना दिया है। अब बाज़ार तक पहुँच केवल दक्षता और विकास से नहीं, बल्कि सुरक्षा और प्रभाव से भी तय हो रही है। भारत के लिए यह नई वास्तविकता रणनीतिक जोखिम और अवसरों का जटिल मिश्रण है।

लगभग तीन दशकों तक वैश्विक व्यापार विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तहत उदारीकरण की प्रक्रिया से संचालित होता रहा, जहाँ विकास के नाम पर असमानताओं को स्वीकार किया गया। अब वह सहमति टूट चुकी है। संरक्षणवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद फिर से केंद्र में आ गए हैं और वैश्वीकरण को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। WTO की विवाद निपटान व्यवस्था की जड़ता और एकतरफा कदमों के बढ़ते चलन ने पूर्वानुमेय नियमों की जगह चयनात्मक सौदेबाज़ी और आर्थिक दबाव को जन्म दिया है।

इस बदलाव का सबसे स्पष्ट रूप घरेलू राजनीति और रणनीतिक संकेतों के लिए टैरिफ़ के पुनरुत्थान में दिखाई देता है। ट्रंप प्रशासन ने यह धारणा तोड़ दी कि विकसित देश अनिश्चितकाल तक व्यापार घाटे सहन करेंगे। रोज़गार, कारखानों और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर खुले तौर पर टैरिफ़ लगाए गए। यह दृष्टिकोण ट्रंप के साथ समाप्त नहीं हुआ; निर्यात नियंत्रण, औद्योगिक सब्सिडी और निवेश जाँच के साथ यह पश्चिमी व्यापार नीति में स्थायी रूप से समाहित हो गया है।

आज व्यापार नीति और भू-राजनीति अलग नहीं की जा सकतीं। “फ्रेंड-शोरिंग”, चयनात्मक डी-कपलिंग और सुरक्षा-आधारित आपूर्ति शृंखलाएँ गैर-भेदभाव के सिद्धांत की जगह ले चुकी हैं। भारत जैसे देशों के लिए इसका अर्थ है कि बाज़ार तक पहुँच अब स्वाभाविक नहीं रही; वह सशर्त, पलटने योग्य और राजनीतिक हो गई है।

पिछले वर्ष भारत की लगभग 7.4 प्रतिशत की विकास दर सराहनीय है, विशेषकर सुस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच। लेकिन रोज़गार सृजन, जनसांख्यिकीय लाभ और भू-राजनीतिक स्थिति को मज़बूत करने के लिए 8 प्रतिशत से ऊपर की निरंतर वृद्धि आवश्यक है। इसके लिए घरेलू सुधारों के साथ-साथ सुसंगत बाह्य व्यापार रणनीति भी चाहिए। ऊँचे कर, रेल किराए में बार-बार वृद्धि और राजस्व-आधारित शुल्क राजकोषीय घाटा घटाने में सहायक हो सकते हैं, पर वे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ाते हैं और रुपये पर असर डालते हैं। आवश्यक स्तर की वृद्धि संरक्षण की दीवारों के पीछे से हासिल नहीं की जा सकती।

चुपचाप ही भारत का व्यापार प्रोफ़ाइल अपने पुराने नीतिगत दृष्टिकोण से आगे निकल चुका है। व्यापार का जीडीपी में हिस्सा भले सीमित हो, पर उसका स्वरूप उच्च मूल्य की ओर बढ़ गया है। भारत अब केवल निम्न-स्तरीय निर्यातक नहीं रहा। आईटी, वित्त, डिज़ाइन और अनुसंधान सेवाओं के साथ-साथ दवाइयों, इंजीनियरिंग, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक पुर्ज़ों के निर्यात में भी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बन रही है। टाटा, महिंद्रा, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, एयरटेल और महरत्न सार्वजनिक उपक्रम विश्वभर में सक्रिय हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ आज भी भारत के सबसे बड़े बाज़ार हैं, जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से गहरे एकीकरण को दर्शाते हैं।

फिर भी भारत की व्यापार नीति अक्सर रक्षात्मक रहती है, जब घरेलू उद्योग को बचाना वैश्विक एकीकरण से अधिक प्राथमिकता थी। वह दौर समाप्त हो चुका है। बहुपक्षीय वार्ताएँ ठप हैं और व्यापार अब द्विपक्षीय व क्षेत्रीय समझौतों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है—एक ऐसा क्षेत्र जहाँ भारत अपेक्षाकृत सतर्क रहा है और कम व्यापक मुक्त व्यापार समझौते कर पाया है।

व्यापार और वित्त के “हथियारकरण” से एक कड़ा सबक मिलता है। वेनेज़ुएला इसका चरम उदाहरण है, जहाँ प्रतिबंधों और सीमित निर्यात आधार पर निर्भरता ने अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया। इससे स्पष्ट है कि बाज़ार, भुगतान प्रणालियाँ और निवेश प्रवाह भू-राजनीतिक टकराव में कितनी जल्दी अवरुद्ध हो सकते हैं। भारत के लिए संदेश साफ़ है: व्यापार साझेदारों, आपूर्ति शृंखलाओं और वित्तीय चैनलों का विविधीकरण अब विकल्प नहीं, बल्कि रणनीतिक सुरक्षा है।

इसी संदर्भ में ब्रिक्स का महत्व फिर उभरा है। सदस्यता विस्तार, विकास वित्त और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार जैसे प्रयास पश्चिमी संरक्षणवाद और प्रतिबंधों के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा का संकेत देते हैं। भारत के लिए ब्रिक्स ऊर्जा और महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति, साझेदारी विविधीकरण और कूटनीतिक संतुलन में सहायक हो सकता है। लेकिन चीन का भारी आर्थिक वर्चस्व और सीमित पूरकता इसकी सीमाएँ भी दिखाते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बाज़ारों का विकल्प ब्रिक्स अकेले नहीं बन सकता।

इस पृष्ठभूमि में भारत के सामने तीन रास्ते हैं—

  1. “ट्रेड ज़ीरो”: घरेलू बाज़ार पर केंद्रित, सीमित वृद्धि और वैश्विक हाशिए पर जाने का जोखिम।
  2. “डाइट ट्रेड”: चयनित साझेदारों से गहन जुड़ाव, पर महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप अपर्याप्त।
  3. “ट्रेड रेगुलर”: वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में केंद्रीय भूमिका, गहरे समझौते और प्रतिस्पर्धात्मक सुधार—जो सबसे अधिक लाभ और प्रभाव दिला सकता है।

वास्तव में भारत पहले ही तीसरे मार्ग की ओर बढ़ रहा है। उसकी कंपनियाँ वैश्विक हैं, सेवाएँ खुले बाज़ार पर निर्भर हैं और विकास आकांक्षाएँ बाहरी मांग व तकनीक से जुड़ी हैं। चुनौती नीति-संरेखण की है। अल्पकालिक संरक्षण दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा और सौदेबाज़ी क्षमता को कमजोर करता है।

आज भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। विश्व अर्थव्यवस्था अस्थिर, लेन-देन-आधारित और शक्ति-प्रेरित हो चुकी है, लेकिन नई आपूर्ति शृंखलाओं और विश्वसनीय साझेदारों के लिए अवसर भी खुले हैं। भारत के पास पैमाना, कौशल और रणनीतिक प्रासंगिकता है। 8 प्रतिशत से अधिक की सतत वृद्धि और बिखरी दुनिया में मज़बूत स्थान के लिए उसे व्यापार को केवल समझौते नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति के साधन के रूप में अपनाना होगा—स्पष्टता, आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ।

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