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ममदानी की जीत का असर : शहरों में बढ़ती महंगाई पर सवाल

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प्रो शिवाजी सरकार

नई दिल्ली | शनिवार | 15 नवंबर 2025

न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह शहर केवल अमेरिका का सबसे बड़ा महानगर नहीं है, बल्कि एक ऐसा सांस्कृतिक और वित्तीय केंद्र है जिसकी नीतियाँ अक्सर वैश्विक राजनीति को प्रभावित करती हैं। यह चुनाव इस बात की परीक्षा बन गया है कि क्या अमेरिकी शहर बढ़ती असमानता, महंगाई, कॉर्पोरेट प्रभुत्व और राजनीतिक अविश्वास के दौर में आम जनता के हितों पर केंद्रित शासन की ओर मुड़ सकते हैं।

भारत में भी इसे लेकर उत्सुकता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और राज्य की राजधानियाँ जैसे लखनऊ, भुवनेश्वर या गुवाहाटी भी देख रही हैं कि क्या न्यूयॉर्क में परिवर्तन का असर वहाँ के किराए, परिवहन, स्वास्थ्य और समग्र जीवन-यापन की लागत घटाने की दिशा में कोई संकेत दे सकता है। यूरोप भी इस प्रक्रिया पर नजर रखे हुए है क्योंकि महंगाई आज वैश्विक जीवन-शैली को प्रभावित कर रही है।

इतिहास रचते ममदानी

34 वर्षीय ज़ोहरान ममदानी की जीत ऐतिहासिक है। वह 1892 के बाद न्यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर होंगे और साथ ही पहले मुस्लिम तथा पहले अफ्रीका-जनित मेयर। उनके पिता प्रो. महमूद ममदानी अफ्रीकी मूल के प्रसिद्ध विद्वान हैं, माँ मीरा नायर प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं, और पत्नी रमा दुवाजी एक सीरियाई ईसाई कलाकार हैं जो अरब संस्कृति और महिला अधिकारों की समर्थक हैं।

यह जीत इसलिए भी उल्लेखनीय है कि ममदानी ने सीमित आर्थिक संसाधनों और कम प्रसिद्धि के बावजूद पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्युओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा जैसे दिग्गजों को परास्त किया और यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी चुनौती दी।

वॉल स्ट्रीट और वित्तीय जगत उनके प्रति सशंकित हैं क्योंकि वे कॉर्पोरेट करों में वृद्धि और संपन्न वर्ग पर अधिक बोझ डालने की बात करते हैं। फिर भी कुछ विश्लेषक आशा करते हैं कि वे अपने रुख को व्यावहारिक रूप से संतुलित रखेंगे।

‘जन-केन्द्रित’ शासन की ओर?

ममदानी अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रगतिशील और विविधतापूर्ण गुट के प्रतीक बनकर उभरे हैं। वे मुफ्त चाइल्डकेयर, बेहतर सार्वजनिक परिवहन और सरकारी क्षेत्र की सशक्त भूमिका के समर्थक हैं। इसी कारण ट्रंप ने उन्हें “कम्युनिस्ट” कहकर न्यूयॉर्क की संघीय सहायता रोकने की धमकी दी।

न्यूयॉर्क हमेशा से अमेरिकी शहरी जीवन के दो छोरों का प्रतीक रहा है—एक ओर असीमित संपन्नता और दूसरी ओर गहरी असमानता। ममदानी को सस्ती आवास योजनाओं, जर्जर सार्वजनिक परिवहन, अपराध की धारणा, प्रवासी संकट और लगातार बढ़ती जीवन-यापन लागत जैसी समस्याओं से जूझना होगा।

वास्तविक लोकतंत्र की परीक्षा संसद में नहीं, बल्कि सड़कों पर होती है—क्या आम नागरिक किराया चुका सकता है, सुरक्षित यात्रा कर सकता है और सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकता है?

नीतिगत बदलाव की चुनौती

अगर ममदानी प्रशासन आवास, परिवहन और उपयोगिता सेवाओं पर मूल्य नियंत्रण, सामाजिक निवेश और पारदर्शिता के उपाय लाता है, तो यह न केवल अमेरिकी बल्कि वैश्विक आर्थिक सोच को भी प्रभावित कर सकता है। इससे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों को नागरिक कल्याण पर अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है।

हालाँकि रियल एस्टेट लॉबी, निजी ट्रांज़िट कंपनियाँ और कॉर्पोरेट हित समूह आसानी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। वे अदालतों से लेकर सिटी हॉल तक प्रतिरोध खड़ा करेंगे। असली सवाल यह है कि क्या ममदानी इन कॉर्पोरेट दबावों से ऊपर उठकर शासन को ‘जन-प्रथम’ दिशा दे पाएँगे।

कई लोग उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तुलना कर रहे हैं, जिन्होंने मुफ्त बस यात्रा, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के प्रयास किए थे—परंतु नौकरशाही और राजनीतिक विरोध के चलते सीमित सफलता ही पा सके।

महंगाई और जीवन लागत पर असर

यदि न्यूयॉर्क महंगाई पर आक्रामक नियंत्रण की दिशा में ठोस कदम उठाता है—जैसे किराया, परिवहन, स्वास्थ्य खर्च और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर अंकुश—तो दुनिया के अन्य शहर भी उससे प्रेरणा ले सकते हैं। इससे कंपनियों के सामने दो विकल्प होंगे: या तो वे मूल्य स्थिरता में सहयोग करें और सेवा गुणवत्ता सुधारें, या फिर राज्य और संघीय स्तर पर लॉबिंग करके सुधारों को रोकने की कोशिश करें।

मुख्य प्रश्न यह है कि क्या कंपनियाँ बदलाव का विरोध झेल पाएँगी, जब जनता की नाराज़गी लगातार बढ़ रही है? जैसा कि दिल्ली में रियल एस्टेट लॉबी ने सरकार पर दबाव बनाया, वैसे ही न्यूयॉर्क में भी टकराव की आशंका है।

ट्रंप की ‘फंडिंग कटौती’ की धमकी

डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वे “गलत प्रबंधन” के आरोप लगाते हुए डेमोक्रेट शासित शहरों, विशेषकर न्यूयॉर्क, की संघीय सहायता घटा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो शहर की वित्तीय स्थिति पर भारी दबाव पड़ेगा क्योंकि उसकी कई सामाजिक योजनाएँ और ढांचागत परियोजनाएँ संघीय अनुदान पर निर्भर हैं।

अमेरिका गहरी आर्थिक असमानता से गुजर रहा है। कंपनियों के मुनाफे बढ़े हैं पर आम कामगारों की मजदूरी ठहरी हुई है। समृद्धि की साझेदारी अब केवल इतिहास बनकर रह गई है। अब तो हालात 1930 के दशक की महामंदी से पहले की असमानता जैसे प्रतीत होते हैं।

स्वास्थ्य, आवास और स्वच्छ जल जैसी बुनियादी आवश्यकताएँ भी प्रभावित हैं। ट्रंप प्रशासन के दौरान मेडिकेड और “अफोर्डेबल केयर एक्ट” में कटौती, आवासीय समानता नीतियों में ढील और पर्यावरण सुरक्षा के कमज़ोर पड़ने से निम्न आय और अश्वेत समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हुए।

अगर न्यूयॉर्क की फंडिंग में कटौती होती है तो उसे या तो स्थानीय कर बढ़ाने होंगे या फिर आवश्यक सेवाओं में कटौती करनी होगी—दोनों ही राजनीतिक रूप से खतरनाक विकल्प हैं।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य : भारत और यूरोप के लिए संकेत

न्यूयॉर्क विश्व निवेश और वित्तीय नीति का मानक शहर है। उसकी नीतियाँ वैश्विक शहरी शासन और सुधार की दिशा तय करती हैं—चाहे वह आवास नियमन हो, सार्वजनिक परिवहन सुधार हो या महंगाई नियंत्रण के उपाय। भारत और यूरोप दोनों जगह अब यह बहस तेज हो रही है कि क्या “पोस्ट-नियोलिबरल” शहरी नीति संभव है, जहाँ बाजार के बजाय नागरिक केंद्र में हों।

ममदानी की जीत इस बात की परीक्षा है कि क्या एक वैश्विक महानगर ‘लाभ-प्रधान’ व्यवस्था से हटकर ‘जन-प्रथम’ मॉडल की ओर कदम बढ़ा सकता है। अगर न्यूयॉर्क इस दिशा में सफल होता है तो इसका राजनीतिक संकेत पूरी दुनिया तक पहुँचेगा। और यदि असफल होता है, तो यह असमानता और शहरी संकट को और गहरा देगा।

न्यूयॉर्क के प्रयोग कभी स्थानीय नहीं रहते — वहाँ की नीतियों की गूँज दुनिया के हर बड़े शहर तक पहुँचती है।

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(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया कार्यकर्ता हैं, जो आर्थिक विषयों पर विशेषज्ञता रखते हैं।)

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