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समृद्धि को रद्दी में फेंकती अर्थव्यवस्था: गाड़ियों की अनिवार्य स्क्रैपिंग नीति पर पुनर्विचार की ज़रूरत

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प्रो शिवजी सरकार 
नई दिल्ली | 17 अगस्त 2025 

भारत एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है। अब यह आधिकारिक रूप से 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुका है — लेकिन असल में इसकी क्षमता कहीं ज़्यादा है। यह वह देश है जो हर साल ₹18 लाख करोड़ की गाड़ियाँ स्क्रैप कर देता है — ऐसा दुनिया का कोई और देश नहीं करता, यहाँ तक कि अमेरिका भी नहीं।

दिल्ली में 62 लाख तथाकथित "एंड-ऑफ-लाइफ (ELV)" वाहनों को निशाना बनाया गया है। अपराध रोकने में असमर्थ पुलिसकर्मी अब उन लोगों की गाड़ियाँ जब्त कर रहे हैं जो केवल काम, अस्पताल या स्कूल जा रहे हैं — सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दिल्ली में प्रवेश किया या पेट्रोल पंप पर रुके। यह उत्पीड़न का एक नया, ‘आधुनिक’ तरीका है जो नागरिकों को अपमानित करता है और उनकी संपत्ति छीनता है — ऐसी क्रूरता तो बदनाम वामपंथी सरकारों ने भी नहीं की थी। इनमें से कई वाहन मालिकों ने सात साल तक EMI चुकाकर ये गाड़ियाँ खरीदी थीं, और अब राज्य उनकी मेहनत की कमाई को 'कबाड़' बताकर छीन लेता है।

यह अव्यावहारिक नीति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की मूल भावना को भी नष्ट कर देती है, जिसे कभी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को एकीकृत शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई थी।

सरकार को चाहिए कि वह इस अतार्किक स्क्रैप नीति को तुरंत रद्द करे। गाड़ियों को तब तक चलने दिया जाए जब तक वे वास्तव में अनुपयोगी न हो जाएँ — चाहे वह 40 साल हो या उससे ज़्यादा — और भारतीय संपत्ति को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दिया जाए।

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संपत्ति को कबाड़ में तब्दील करती एक अर्थव्यवस्था

हर साल दो करोड़ गाड़ियाँ रद्दी कर दी जाती हैं — यह एक चौंकाने वाला आँकड़ा है। कोई भी अर्थव्यवस्था इतनी पूँजी नष्ट करके कैसे जीवित रह सकती है, या आगे कैसे बढ़ सकती है? इसका किसी ने जवाब नहीं दिया है। प्रति वाहन औसतन ₹9 लाख के हिसाब से ₹18 लाख करोड़ की संपत्ति हर साल स्क्रैप कर दी जाती है। यदि इसमें बस और ट्रक भी जोड़ें, तो यह आँकड़ा ₹30 लाख करोड़ से ऊपर पहुँच सकता है।

यह नीति नहीं, पागलपन है। यह संपत्ति-विनाश हर साल लगभग दो करोड़ परिवारों को गरीब बनाता है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सार्वजनिक परिवहन बर्बाद हो गया है क्योंकि निजी बस मालिक पुरानी बसों को बदलने में असमर्थ हैं। गाड़ियों की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं, और बैंक भी “स्क्रैप” टैग लगी गाड़ियों के लिए कर्ज देने से हिचकते हैं। इसका असर ग्रामीण गतिशीलता पर विनाशकारी है।

दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने भी पड़ोसी राज्यों जैसे यूपी, राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड में बसें भेजनी बंद कर दी हैं — लागत और CNG ढाँचे की कमी का हवाला देते हुए। लेकिन कोई चिंता नहीं दिखाता।

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स्क्रैपिंग की राजनीति

यह सामूहिक स्क्रैपिंग कोई दुर्घटना नहीं है — यह एक सुनियोजित खेल लगता है, एक ऐसा रैकेट जो कुछ लोगों को अमीर बनाता है और करोड़ों से उनकी संपत्ति छीन लेता है। केंद्र सरकार ने स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को ₹5,000 करोड़ आवंटित किए हैं — ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलता। कोई भी विवेकपूर्ण देश सार्वजनिक धन का उपयोग कार्यरत संपत्ति को नष्ट करने के लिए नहीं करता।

सरकार का तर्क है कि यह नीति प्रदूषण घटाएगी और सड़क सुरक्षा बढ़ाएगी। लेकिन यह तर्क टिकता नहीं। अधिकतर 10 साल पुरानी गाड़ियाँ 1 प्रतिशत या थोड़ा अधिक ही प्रदूषण करती हैं — तो फिर स्क्रैपिंग की ज़रूरत क्यों?

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CSE-टाटा गठजोड़

दो करोड़ ELV वाहनों का संदिग्ध आँकड़ा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की एक रिपोर्ट से आता है — जो अब विवादों में है। क्यों? क्योंकि इस अध्ययन को टाटा ट्रस्ट्स ने फंड किया था — और टाटा भारत की सबसे बड़ी ऑटो कंपनियों में से एक है। यह हितों के टकराव (conflict of interest) का स्पष्ट मामला है। कुछ विदेशी संगठन जैसे Sida (स्वीडन), मैकआर्थर फाउंडेशन और यूरोपीय आयोग ने भी इस परियोजना में योगदान दिया, परंतु टाटा ने वित्तपोषण की पूर्ण प्रतिबद्धता दी।

जब नीति किसी कार निर्माता द्वारा प्रायोजित रिपोर्ट पर आधारित हो, तो जनता का भरोसा टूटता है। फिर भी यह बात चर्चा से बाहर रही — एक, क्योंकि कंपनियों का पीआर तंत्र बेहद ताकतवर है, और दूसरा, क्योंकि आज का मीडिया अक्सर पीआर एजेंसी जैसा ही व्यवहार करता है।

CSE लगातार कहता है कि दिल्ली में प्रदूषण की जड़ गाड़ियाँ हैं — जबकि इसके पक्ष में कोई ठोस तथ्य नहीं हैं। इस खतरनाक गठजोड़ की NIA से जाँच कराई जानी चाहिए। आखिर क्यों एक नई सरकार एक ऐसी जनविरोधी नीति को आगे बढ़ा रही है जो लॉबिंग से पैदा हुई थी?

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"एंड ऑफ लाइफ" का मिथक

FACTLY के अनुसार, 6.1 करोड़ गाड़ियों को ELV घोषित कर दिया गया है — यह शब्द ऑटोमोबाइल उद्योग की बिक्री बढ़ाने के लिए गढ़ा गया था। लेकिन न तो मनुष्यों और न ही मशीनों की “अवधि” पहले से तय हो सकती है। “एंड ऑफ लाइफ” की तारीख कोई ईश्वरीय भविष्यवाणी नहीं है — यह एक बाबू, पुलिसकर्मी या कबाड़ी वाला तय करता है — और वह भी अक्सर मिलीभगत में।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) कहता है कि 20 साल से पुरानी 51 लाख और 15 साल से अधिक पुरानी 34 लाख हल्की गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा 17 लाख मध्यम और भारी वाहन बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के चल रहे हैं। मंत्रालय का दावा है कि ये नए वाहनों की तुलना में 10–12 गुना अधिक प्रदूषक छोड़ते हैं — लेकिन यह दावे उत्सर्जन परीक्षणों से सिद्ध नहीं होते।

अधिकांश कार्यरत गाड़ियाँ, यदि सही से रखरखाव की गई हों, तो 2 प्रतिशत से भी कम प्रदूषण करती हैं। दुनिया भर में वाहन — यहाँ तक कि हवाई जहाज भी — 40 साल या उससे अधिक चलते हैं। भारत अकेला देश है जो स्क्रैपिंग के प्रचार पर पूरी उद्योगनीति बना चुका है।

असली प्रदूषकों को संरक्षण

वाहनों से होने वाला प्रदूषण कुल प्रदूषण का केवल 12 प्रतिशत है। जबकि उद्योगों से 51 प्रतिशत आता है। क्या यह नीति आम नागरिकों को दंडित करने और औद्योगिक असफलताओं को छुपाने का एक बहाना है?

कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे देश भी वाहन स्क्रैप करते हैं — यह भ्रामक है। अमेरिका में स्क्रैप नीति 1960 के दशक में आई थी जब वहाँ के स्क्रैप यार्ड भर गए थे। आज भी वहाँ उम्र की कोई सीमा नहीं है। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार हसन सुरूर लंदन से लिखते हैं: “इंग्लैंड में किसी गाड़ी को सिर्फ उम्र के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जाता। अगर टेस्ट में फेल हो, तो उसे सुधारा जाता है। मैं 21 साल पुरानी गाड़ी चला रहा हूँ — बिना किसी समस्या के।”

स्वच्छ हवा के नाम पर घोटाला

यदि सच में प्रदूषण की चिंता है, तो भारत ने 2023–24 में कोयले की खपत 900 मिलियन टन से बढ़ाकर 1 अरब टन क्यों की? लाखों पेड़ सिर्फ हाइवे बनाने के लिए क्यों काटे गए? सब जानते हैं कि कोयला सबसे प्रदूषक ईंधन है। साफ है — यह नीति “स्वच्छ हवा” के नाम पर नई कारों की बिक्री बढ़ाने का जरिया है।

नई गाड़ियाँ अपने निर्माण में पुराने वाहनों की तुलना में कहीं अधिक प्रदूषण करती हैं। भारत में एक कार पीढ़ियों तक चलती है। हर दस साल में नई कार खरीदना किसके बस में है?

जैसा कि कहा जाता है: “भारतीय भेड़ हैं, जिन्हें भेड़िए चला रहे हैं।” शायद हम वही सहते हैं जिसके हम योग्य बन जाते हैं।

इस मूर्खता को तुरंत समाप्त करें

सरकार को चाहिए कि वह इस बेतुके नियम को तत्काल रद्द करे। यह जनता का कोई भला नहीं करता। यह दहशत फैलाता है, संपत्ति नष्ट करता है और आम आदमी को दंडित करता है।

**हमें प्रगति के नाम पर अपने ही लोगों को चोट पहुँचाना बंद करना होगा। अर्थव्यवस्था को कृत्रिम संकट नहीं,

बल्कि असली ताकत से बढ़ने देना चाहिए।**

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