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भारत को स्थायी यूएनएससी सीट — लेकिन बड़ी कीमत पर

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गोपाल मिश्रा

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नई दिल्ली | शनिवार | 18 अक्टूबर 2025

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और उनके भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के बीच इस वर्ष 9 अक्टूबर को हुए बहु-क्षेत्रीय व्यापार समझौते का अंतिम रूप एक दुर्लभ मिश्रण था — रणनीतिक संबंधों और व्यापारिक साझेदारी का।

यदि स्टार्मर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की स्थायी सदस्यता के लिए ब्रिटेन का समर्थन देने का प्रस्ताव रखते हैं, तो मोदी भी तत्परता से ब्रिटिश मिसाइलें खरीदने और संसाधनों की कमी से जूझ रही ब्रिटिश विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर खोलने की अनुमति देकर इसका प्रत्युत्तर देते हैं।

वार्ता का स्थल मुंबई का राजभवन था — वही स्थान जो लगभग तीन शताब्दियों तक ब्रिटिश गवर्नर का निवास रहा। 17वीं शताब्दी में यह पुर्तगालियों द्वारा ब्रिटिशों को दहेज के रूप में सौंपा गया था।

इसी अवधि में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल दरबार से सूरत (मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर दूर) में व्यापार केंद्र स्थापित करने की अनुमति मिली थी। बाद में यही छोटे-से नगर ब्रिटिश प्रभाव के केंद्र बने और अंततः भारत की दासता का मार्ग प्रशस्त हुआ।

 

लेख एक नज़र में
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 9 अक्टूबर को मुंबई के राजभवन में हुए समझौते ने ऐतिहासिक संबंधों और आधुनिक रणनीतिक साझेदारी को जोड़ा।
इस बैठक में Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA) को आगे बढ़ाने, ब्रिटेन से 350 मिलियन पाउंड मूल्य की मिसाइल खरीद, और शिक्षा व फिल्म सहयोग जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाओं पर सहमति बनी। ब्रिटेन, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समर्थन देने की मंशा दिखा रहा है, जबकि भारत ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को हथियार खरीद और विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति देकर सहयोग दे रहा है।
यह वार्ता औपनिवेशिक अतीत की पृष्ठभूमि में एक नए आर्थिक व कूटनीतिक युग की शुरुआत मानी जा रही है। मुंबई, जो कभी ब्रिटिशों को दहेज में मिली थी, आज दोबारा भारत-ब्रिटेन संबंधों का केंद्र बन रहा है।

ब्रिटिश राजा को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह के उपलक्ष्य में दहेज के रूप में मुंबई प्राप्त हुई थी। इसके साथ ही भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व अगले तीन सौ वर्षों तक सुनिश्चित हो गया और पुर्तगाली प्रभाव घटने लगा।

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ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

औपनिवेशिक युग में फ्रांसीसियों ने ब्रिटिशों को “दुकानदारों का राष्ट्र” कहा था। यह भले ही ब्रिटिशों के लिए अपमानजनक रहा हो, परंतु इस बार उनका “झंडे से पहले व्यापार” वाला रुख फिर दिखाई दिया जब वे मोदी के साथ समझौते की मेज पर बैठे।

हालांकि मोदी जहांगीर नहीं हैं, जिन्हें उपहारों — खासकर लाल शराब की बोतलों — से प्रभावित किया जा सके। वे भारत में स्कॉच व्हिस्की को अनुमति तो देते हैं, लेकिन व्यापक व्यावसायिक सहयोग के हिस्से के रूप में।

पूर्व औपनिवेशिक शक्ति के प्रतिनिधि और व्यापार-कुशल भारतीय प्रधानमंत्री के बीच यह व्यापारिक वार्ता उल्लेखनीय है। भारतीयों का मानना है कि यदि औपनिवेशिक युग में टाटा समूह लंदन में शाही महल के निकट विशाल कार्यालय स्थापित कर सकता था, तो आज भारतीय निगमों के पास ब्रिटिश उद्योग को पुनर्जीवित करने और यूरोप में अपनी उपस्थिति पुनः स्थापित करने का अवसर है। भारत प्रौद्योगिकी और पूंजी की कमी से जूझ रही ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को भी राहत दे सकता है।

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भारत ने बचाई ब्रिटेन की हथियार उद्योग

भारत में बहुत कम लोगों ने इस निर्णय पर प्रश्न उठाया कि जब देश के पास अपनी अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक मौजूद है, तो ब्रिटिश मिसाइलें क्यों खरीदी जाएं। यह निर्णय आयरलैंड स्थित उस फैक्ट्री को समर्थन देने के लिए लिया गया, जहां ये मिसाइलें बनती हैं, ताकि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को सहारा मिले।

यह ध्यान देने योग्य है कि ब्रिटेन इन मिसाइलों का निर्माण अमेरिका से भुगतान लेकर यूक्रेन की सहायता के लिए कर रहा था। लेकिन जब वॉशिंगटन ने आगे भुगतान से इनकार किया, तो ब्रिटेन चिंतित हो उठा। ऐसे में मोदी ने स्टार्मर के अनुरोध पर हथियार खरीदने की सहमति देकर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को राहत दी।

अब देखना यह होगा कि क्या भारत को आयरलैंड की उस इकाई में तकनीक उन्नयन का अधिकार मिलेगा या नहीं।

दिलचस्प बात यह है कि नई दिल्ली के रणनीतिक और विदेशी नीति विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिटिश-भारतीय शिखर वार्ता के लिए मुंबई से बेहतर स्थान कोई और नहीं हो सकता था। यह वही शहर है जिसे 1662 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह के उपलक्ष्य में ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिला था और 1668 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था।

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एक ऐतिहासिक भूल का सुधार?

मुंबई में हुई इस दो दिवसीय वार्ता का हल्का-फुल्का पक्ष भी है। मोदी और स्टार्मर की संयुक्त पहल को लेकर यह मज़ाक भी चल पड़ा है कि ब्रिटिश अब भारत के विभाजन की “गलती” सुधारना चाहते हैं — वही विभाजन जो उनके प्रसिद्ध नेता विंस्टन चर्चिल ने भारत छोड़ने से पहले करवाया था।

पिछले आठ दशकों में भारतीय सहयोग के बिना ब्रिटिश न केवल अपनी चमक खो चुके हैं बल्कि आधुनिक भू-राजनीति में अपनी महाशक्ति की पहचान भी।

कहा जा रहा है कि चर्चिल को पूरी तरह त्यागना ब्रिटिशों के लिए कठिन है, लेकिन यह अहसास बढ़ रहा है कि यदि चर्चिल ने महात्मा गांधी की बात मानी होती, तो भारत विभाजन से बच सकता था और ब्रिटिशों की वैश्विक राजनीति में स्थिति मज़बूत रहती।

अब यदि ब्रिटिश वास्तव में मोदी की दृष्टि के साथ सहयोग करते हैं, तो वे विश्व राजनीति में कुछ सम्मान पुनः अर्जित कर सकते हैं।

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हुए समझौते

9 अक्टूबर 2025 को दोनों प्रधानमंत्रियों ने Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA) को आगे बढ़ाने और ब्रिटेन द्वारा भारत को 350 मिलियन पाउंड मूल्य की मिसाइल आपूर्ति के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने आने वाले वर्षों में व्यापार बढ़ाने पर भी सहमति जताई।

यह मानना कठिन है कि दोनों नेता केवल व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि स्टार्मर के साथ लगभग 100 उद्यमी, सांस्कृतिक प्रतिनिधि और विश्वविद्यालयों के कुलपति भी आए थे।

ब्रिटिश नेता ने प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री रानी मुखर्जी के साथ एक फिल्म भी देखी। इससे ब्रिटिश फिल्म संस्थान (BFI) और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NFDC) के बीच सहयोग का नया युग प्रारंभ हुआ।

शिखर सम्मेलन से पहले स्टार्मर ने मोदी के साथ शीर्ष भारतीय सीईओ को संबोधित किया और ब्रिटेन-भारत के बीच व्यापार एवं निवेश सौदों को लागू करने के लिए “हैंड्स-ऑन” दृष्टिकोण अपनाने की बात कही।

उन्होंने भारतीय एयरलाइनों के साथ नए अनुबंधों और ब्रिटिश फिनटेक कंपनियों — Revolut और Tide — के भारत में नए निवेशों की घोषणा की, जो द्विपक्षीय संबंधों में नई गति का संकेत है।

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मुंबई के लोग याद करते हैं कि विवाह संधि के तहत पुर्तगालियों ने बॉम्बे की सात द्वीपों और टैंजियर बंदरगाह को चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया था। ये क्षेत्र आज फिर भारत-ब्रिटेन सहयोग के केंद्र बनते दिख रहे हैं।

मुंबई का राजभवन, जिसे पहले Government House कहा जाता था, 1885 में गवर्नर के आधिकारिक निवास के रूप में स्थापित हुआ था, जबकि इसकी जड़ें 1665 तक जाती हैं जब पहले अंग्रेज गवर्नर सर हम्फ्री कुक ने यहां से शासन प्रारंभ किया था।

ऐसा लगता है कि भारत-ब्रिटेन का “रोमांस” एक बार फिर दोहराया जा रहा है।

(वरिष्ठ पत्रकार गोपाल मिश्रा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया से जुड़े रहे हैं। पत्रकारिता और भू-राजनीति पर उनकी पुस्तकें व्यापक रूप से सराही गई हैं।)

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