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ऊर्जा नीति भारत में बनाई जानी चाहिए, पश्चिम से आयात नहीं

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प्रो शिवाजी सरकार

नई दिल्ली | शनिवार | 14 मार्च 2026

भारत की ऊर्जा नीति को अमीर पश्चिमी देशों के लिए तैयार किए गए कार्बन लक्ष्यों की नकल करके नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक और सामाजिक वास्तविकताओं के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था, बढ़ती ऊर्जा मांग और अपेक्षाकृत कम प्रति व्यक्ति आय के साथ भारत उन चुनौतियों का सामना कर रहा है जो यूरोप या उत्तरी अमेरिका से काफी भिन्न हैं। इसलिए उत्तर-औद्योगिक समाजों के लिए तैयार की गई ऊर्जा नीतियों को सीधे भारत जैसे देश पर लागू करना व्यावहारिक नहीं है, जहां सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक गतिशीलता की आधारशिला बनी हुई है।

हाल के महीनों में पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों ने एक बार फिर भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी कमजोरियों को उजागर किया है। इस क्षेत्र में किसी भी बड़े संघर्ष या राजनीतिक अस्थिरता से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। संभावित जोखिमों को देखते हुए सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को हाल ही में यह सलाह दी कि वे एलपीजी और रिफाइंड ईंधन की घरेलू उपलब्धता को प्राथमिकता दें। ऐसे एहतियाती कदम एक बुनियादी प्रश्न को सामने लाते हैं—यदि वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएं बाधित हो जाएं, तो भारत कितने समय तक अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर पाएगा?

इस सवाल का उत्तर भारत की एक संरचनात्मक कमजोरी को उजागर करता है। देश के पास सीमित रणनीतिक भंडार है—एलपीजी का भंडारण लगभग तीन सप्ताह और कच्चे तेल का भंडार दो महीने से कुछ अधिक खपत के बराबर माना जाता है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85–90 प्रतिशत आयात करता है, जिससे अर्थव्यवस्था वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनी रहती है। यही कारण है कि ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए केवल आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक चुनौती भी है।

इसी दौरान अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जैसी एजेंसियां, भारत जैसे देशों को तेजी से डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को देखते हुए यह चिंता स्वाभाविक है, लेकिन कई विशेषज्ञों का तर्क है कि इन नीतिगत सुझावों में अक्सर विकसित देशों की प्राथमिकताएं झलकती हैं, जिनकी आर्थिक और औद्योगिक स्थिति भारत से काफी अलग है।

जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने दो शताब्दियों तक कोयला, तेल और गैस के व्यापक उपयोग के जरिए औद्योगिक समृद्धि हासिल की है। आज उनके पास विकसित बुनियादी ढांचा, स्थिर बिजली ग्रिड और अपेक्षाकृत संतृप्त ऊर्जा मांग है। उच्च आय और परिपक्व उद्योगों के कारण वे इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी भंडारण और कार्बन करों जैसी महंगी तकनीकों की ओर तेजी से बढ़ने का जोखिम उठा सकते हैं।

इसके विपरीत, भारत अभी भी अपने औद्योगिक आधार, शहरी बुनियादी ढांचे और परिवहन नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रहा है। लाखों किसान, छोटे उद्योग और परिवहन व्यवसाय आज भी सस्ती ऊर्जा पर निर्भर हैं। यदि भारत पर वही कार्बन प्रतिबंध लागू किए जाते हैं जो विकसित देशों के लिए बनाए गए हैं, तो इससे किसानों, ट्रांसपोर्टरों और निर्माताओं की लागत बढ़ सकती है, जबकि वैश्विक उत्सर्जन में कमी पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित रहेगा।

इस बहस का सबसे स्पष्ट उदाहरण डीजल के संदर्भ में देखा जा सकता है। सार्वजनिक विमर्श में अक्सर डीजल को प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बताया जाता है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका कहीं अधिक जटिल और महत्वपूर्ण है। भारत में लगभग 70 प्रतिशत माल परिवहन डीजल से चलने वाले ट्रकों के जरिए होता है। इसके अलावा बसें, ट्रैक्टर, सिंचाई पंप, निर्माण उपकरण और कई औद्योगिक मशीनें भी डीजल पर निर्भर हैं। कृषि और लॉजिस्टिक्स जैसे दो प्रमुख क्षेत्रों के लिए डीजल अभी भी अपरिहार्य ऊर्जा स्रोत है।

तकनीकी दृष्टि से भी डीजल इंजन और ईंधन की गुणवत्ता में पिछले वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2020 में भारत द्वारा भारत स्टेज-VI (BS-VI) उत्सर्जन मानकों को अपनाने के बाद ईंधन में सल्फर की मात्रा को 50 भाग प्रति मिलियन से घटाकर लगभग 10 पीपीएम कर दिया गया। इससे डीजल वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों में उल्लेखनीय कमी आई है। आधुनिक डीजल इंजन न केवल अधिक स्वच्छ हैं बल्कि कई पुराने पेट्रोल इंजनों और छोटे जनरेटरों की तुलना में कम प्रदूषण करते हैं।

दक्षता के लिहाज से भी डीजल महत्वपूर्ण है। सामान्यतः डीजल इंजन पेट्रोल इंजनों की तुलना में 10 से 15 प्रतिशत अधिक ईंधन दक्षता प्रदान करते हैं। भारी वाहनों जैसे ट्रक और बसों के लिए यह अंतर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे ईंधन खपत और परिवहन लागत दोनों कम होते हैं। भारत जैसे देश में, जहां लॉजिस्टिक्स लागत खाद्य पदार्थों, निर्माण सामग्री और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों को सीधे प्रभावित करती है, डीजल की दक्षता मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाती है।

इस मुद्दे का एक महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा आयाम भी है। भारत कच्चे तेल का आयात करता है लेकिन उसे घरेलू रिफाइनरियों में परिष्कृत करता है। एक बैरल कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, विमानन ईंधन और अन्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इसलिए घरेलू स्तर पर परिष्कृत ईंधनों का अधिकतम उपयोग देश को अपने आयातित संसाधनों से अधिक आर्थिक मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है।

भारत का रिफाइनिंग उद्योग दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियां अत्याधुनिक रिफाइनरियों का संचालन करती हैं। देश की कुल रिफाइनिंग क्षमता प्रति वर्ष 250 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक है, जिससे भारत पेट्रोलियम उत्पादों का एक महत्वपूर्ण निर्यातक बन चुका है। देश हर साल लगभग 100 मिलियन मीट्रिक टन डीजल का उत्पादन करता है, जो कुल रिफाइनरी उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत से अधिक है।

इतने व्यापक बुनियादी ढांचे को अचानक बैटरी-आधारित प्रणालियों से बदलना न तो आसान है और न ही आर्थिक रूप से व्यवहार्य। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे खनिजों की आवश्यकता होती है, जिनका अधिकांश हिस्सा आयात करना पड़ता है। बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण के लिए बैटरी निर्माण, चार्जिंग नेटवर्क और अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता में भारी निवेश की आवश्यकता होगी। इस प्रकार तेल आयात पर निर्भरता को केवल खनिज आयात पर निर्भरता से बदल देने का जोखिम भी मौजूद है।

इसके अलावा बैटरी निर्माण और खनन से जुड़ी पर्यावरणीय चुनौतियां भी अभी पूरी तरह हल नहीं हुई हैं। लिथियम और कोबाल्ट का खनन संसाधन-गहन है और कई बार पारिस्थितिक क्षति से जुड़ा होता है। प्रयुक्त बैटरियों के पुनर्चक्रण का वैश्विक ढांचा भी अभी सीमित है। ये सभी तथ्य बताते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण अचानक नहीं बल्कि धीरे-धीरे और तकनीकी रूप से व्यवहार्य तरीके से होना चाहिए।

इतिहास बताता है कि ऊर्जा परिवर्तन तभी सफल होते हैं जब नई तकनीकें आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी और विश्वसनीय बन जाती हैं। जब तक नवीकरणीय ऊर्जा और बैटरी तकनीक सभी क्षेत्रों के लिए पूरी तरह किफायती और बड़े पैमाने पर लागू करने योग्य नहीं हो जातीं, तब तक जीवाश्म ईंधन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।

इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत को पर्यावरणीय लक्ष्यों की अनदेखी करनी चाहिए। डीकार्बोनाइजेशन एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक लक्ष्य बना रहेगा। रेलवे का विद्युतीकरण, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार और सौर तथा पवन ऊर्जा का बढ़ता उपयोग पहले ही उत्सर्जन कम करने में योगदान दे रहा है। लेकिन माल परिवहन, कृषि और भारी उद्योग जैसे क्षेत्रों में फिलहाल उच्च ऊर्जा घनत्व वाले ईंधन—जैसे डीजल—की आवश्यकता बनी रहेगी।

भारत के लिए ऊर्जा नीति का मूल सिद्धांत व्यावहारिकता होना चाहिए। नीतियों को सामर्थ्य, विश्वसनीयता और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए, जबकि धीरे-धीरे स्वच्छ विकल्पों का विस्तार भी जारी रहे। यूरोपीय आर्थिक संरचनाओं पर आधारित आयातित नीति मॉडल भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप नहीं हो सकते।

अंततः भारत की ऊर्जा नीति भारत-केंद्रित होनी चाहिए। भले ही जीवाश्म ईंधन दीर्घकाल में वैश्विक ऊर्जा प्रणाली का अंतिम समाधान न हों, लेकिन वर्तमान में वे विकास, गतिशीलता और औद्योगिक विस्तार को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत का संक्रमण बाहरी दबावों के बजाय घरेलू प्राथमिकताओं, आर्थिक वास्तविकताओं और तकनीकी तैयारी के आधार पर तय होना चाहिए।

(एक वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया कार्यकर्ता, प्रोफेसर शिवाजी सरकार वित्तीय रिपोर्टिंग में माहिर हैं।)

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