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अनुच्छेद 370 के सात वर्ष बाद कश्मीर: एकीकरण, असंतोष और राजनीतिक विश्वास की खोज

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संयुक्त शांति गठबंधन के शाहिद सलीम से डॉ. सलीम खान की विशेष बातचीत

डॉ. सलीम खान

नई दिल्ली | शनिवार | 28 फरवरी 2026

अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के सात वर्ष बाद भी जम्मू-कश्मीर का राजनीतिक भविष्य भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच गहन विमर्श का विषय बना हुआ है। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा इस संवैधानिक प्रावधान को समाप्त कर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—में पुनर्गठित करने के निर्णय को ऐतिहासिक और निर्णायक कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसे राष्ट्रीय एकता, आर्थिक प्रगति और आतंकवाद के अंत की दिशा में परिवर्तनकारी पहल बताया गया।

हालाँकि, संयुक्त शांति गठबंधन के अध्यक्ष शाहिद सलीम का मानना है कि आधिकारिक दावों और जमीनी वास्तविकताओं के बीच एक स्पष्ट अंतर उभर कर आया है। हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और मुंबई जैसे शहरों में नागरिक समाज से संवाद करते हुए वे कहते हैं कि देश के अन्य हिस्सों में जिस जीवंत सार्वजनिक बहस का वातावरण है, वैसा कश्मीर में आज भी दिखाई नहीं देता। उनके अनुसार, “यदि सामान्य स्थिति पूरी तरह लौट आई है, तो फिर निर्णय के तुरंत बाद कर्फ्यू, संचार प्रतिबंध और बड़े पैमाने पर हिरासतों की आवश्यकता क्यों पड़ी?”

निर्णय के पश्चात कई प्रमुख राजनीतिक नेताओं—जिनमें मुख्यधारा के भारत समर्थक दलों के नेता और अब्दुल्ला परिवार के सदस्य शामिल थे—को अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया। सलीम का तर्क है कि जो नेता भारतीय संवैधानिक ढाँचे के भीतर काम कर रहे थे, उन्हें सीमित करना ‘एकीकरण’ की परिकल्पना के विपरीत संदेश देता है।

अनुच्छेद 370 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, और अंततः न्यायालय ने सरकार के निर्णय को बरकरार रखा। फिर भी, आलोचकों ने यह प्रश्न उठाया कि राज्य विधानसभा के निष्क्रिय रहने के दौरान इतना व्यापक संवैधानिक परिवर्तन संघीय ढाँचे और लोकतांत्रिक सहमति की भावना के अनुरूप था या नहीं।

पुनर्गठन के बाद की राजनीतिक प्रक्रियाएँ भी बहस का विषय बनीं। परिसीमन की प्रक्रिया, जिसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ पुनर्निर्धारित की गईं, कई दलों के लिए विवादास्पद रही। सलीम का मानना है कि प्रतिनिधित्व के इस पुनर्संतुलन ने राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया, किंतु व्यापक जनविश्वास अभी भी स्थापित नहीं हो पाया है।

चुनावी भागीदारी की व्याख्या पर भी मतभेद हैं। कुछ पर्यवेक्षक इसे लोकतांत्रिक जुड़ाव और सामान्यीकरण का संकेत मानते हैं, जबकि अन्य इसे सीमित विकल्पों वाले राजनीतिक वातावरण में व्यावहारिक भागीदारी के रूप में देखते हैं। सलीम के अनुसार, “मतदान आवश्यक रूप से संतोष का प्रतीक नहीं है; यह उपलब्ध संरचनाओं के भीतर अभिव्यक्ति का एक तरीका भी हो सकता है।”

सुरक्षा व्यवस्था कश्मीर के विमर्श का केंद्रीय तत्व रही है। सरकार का कहना है कि दशकों से उग्रवाद और सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र में कड़े सुरक्षा उपाय अनिवार्य हैं। अधिकारियों के अनुसार, आतंकवाद-रोधी अभियानों और सतर्कता के कारण बड़े पैमाने की हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है।

इसके विपरीत, सलीम का आकलन है कि सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ-साथ राजनीतिक संवाद भी आवश्यक है। वे पत्रकारों, नागरिक समाज संगठनों और धार्मिक समितियों पर बढ़ती निगरानी की ओर संकेत करते हैं और कहते हैं कि “शांति केवल विरोध की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि संवाद की उपस्थिति से निर्मित होती है।”

क्षेत्र की जटिलता को और बढ़ाता है लद्दाख क्षेत्र में 2020 से जारी भारत-चीन सीमा तनाव। इस पृष्ठभूमि में कश्मीर का प्रश्न केवल आंतरिक नहीं, बल्कि सामरिक परिप्रेक्ष्य से भी देखा जा रहा है। सलीम का मत है कि “सुरक्षा लक्षणों को नियंत्रित कर सकती है, परंतु स्थायी समाधान के लिए मूल राजनीतिक कारणों का समाधान आवश्यक है।”

सरकार विकास को अपनी नीति का मुख्य आधार बताती है। नई सड़कें, बुनियादी ढाँचे की परियोजनाएँ, निवेश प्रस्ताव, पर्यटन में वृद्धि और पंचायत स्तर पर चुनाव—इन सबको दीर्घकालिक स्थिरता की दिशा में कदम बताया जाता है। आधिकारिक दावों के अनुसार, क्षेत्र में निवेश और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।

फिर भी, आलोचकों का तर्क है कि आर्थिक प्रगति राजनीतिक विश्वास का विकल्प नहीं हो सकती। सलीम पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और सार्थक संवाद की प्रक्रिया शुरू करने को स्थायी सुलह की दिशा में आवश्यक कदम मानते हैं।

कश्मीर का प्रश्न अब व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ में भी देखा जा रहा है। वैश्विक स्तर पर बदलते रणनीतिक समीकरण—अमेरिका, चीन, रूस और खाड़ी देशों के बीच उभरते संबंध—दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका के संदर्भ में, कश्मीर की स्थिति अंतरराष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन सकती है, विशेषकर तब जब सीमा तनाव या आंतरिक अशांति की घटनाएँ सामने आती हैं।

सलीम का मानना है कि भारत जिस प्रकार कश्मीर का प्रबंधन करता है, वह न केवल घरेलू सामंजस्य, बल्कि अंतरराष्ट्रीय छवि पर भी प्रभाव डालेगा। “भारत एक उभरती वैश्विक शक्ति है; इसलिए उसके आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ भी वैश्विक दृष्टि में महत्व रखती हैं,” वे कहते हैं।

पिछले वर्षों की तुलना में खुले विरोध प्रदर्शनों में कमी आई है। कुछ इसे सामान्यीकरण का संकेत मानते हैं, जबकि सलीम इसे थकान और सतर्कता का परिणाम बताते हैं। उनके शब्दों में, “मौन का अर्थ सहमति नहीं होता। शांति तब सार्थक है जब उसमें गरिमा, सहभागिता और विश्वास शामिल हों।”

सात वर्षों के इस दौर ने कश्मीर को एक नए राजनीतिक मोड़ पर ला खड़ा किया है। एक ओर केंद्र सरकार विकास, सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों को उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है; दूसरी ओर आलोचक राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता और विश्वास-निर्माण के प्रश्नों को अनुत्तरित मानते हैं।

अंततः कश्मीर का प्रश्न केवल संवैधानिक प्रावधान का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अनुकूलनशीलता और संघीय संतुलन की परीक्षा भी है। शाहिद सलीम के अनुसार, “बल व्यवस्था स्थापित कर सकता है, पर न्याय और संवाद ही स्थायी शांति का आधार बनते हैं।”

जैसे-जैसे भारत वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को विस्तारित कर रहा है, कश्मीर की जटिलताओं का समाधान उसके राष्ट्रीय आख्यान और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा दोनों के केंद्र में बना रहेगा। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट होगा कि क्या विकास और सुरक्षा के साथ-साथ राजनीतिक विश्वास और समावेशन की दिशा में भी समान रूप से ठोस कदम उठाए जाते हैं।

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