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राहुल गांधी की नागरिकता पर प्रश्न  : उच्च न्यायालय  ने गृह मंत्रालय से मांगी टिप्पणी

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डॉ. सतीश मिश्रा
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नई दिल्ली | शुक्रवार | 29 नवंबर 2024

विपक्ष के नेता राहुल गांधी को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएसजी) एसबी पांडेय को निर्देश दिया है कि वह तीन सप्ताह के भीतर इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर अपना जवाब पेश करें।
साथ ही, अदालत ने याचिका को 19 दिसंबर, 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया है, एएसजी पांडे ने कहा।


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-भाजपा राहुल गांधी को देश की राजनीतिक व्यवस्था से बाहर करने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि विपक्ष के नेता लगातार वैचारिक आधार पर हिंदुत्व  का विरोध करते रहे हैं। उनके अलावा, केवल कुछ वामपंथी नेता ही हिंदुत्व की आलोचना करते हैं, जबकि अन्य सभी विपक्षी दल इस मुद्दे पर या तो चुप रहे हैं या केवल कभी-कभार ही टिप्पणी करते हैं।
जुलाई 2024 में हाईकोर्ट ने भाजपा सदस्य एस विग्नेश शिशिर को इसी तरह की याचिका वापस लेने की अनुमति दी थी और उन्हें नागरिकता अधिनियम के तहत उपाय करने की स्वतंत्रता दी थी। शिशिर ने अब अपने अभ्यावेदन पर निर्णय के लिए फिर से हाईकोर्ट का रुख किया है। शिशिर ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के समक्ष अपनी पिछली याचिका वापस लेने के बाद, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी को दो अभ्यावेदन प्रस्तुत किए।
 

 

लेख पर एक नज़र
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे को निर्देश दिया है कि वह राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और तीन सप्ताह के भीतर जवाब दें।
यह मामला भाजपा सदस्य एस. विग्नेश शिशिर की याचिका से उपजा है, जिन्होंने दावा किया है कि गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है, जो दोहरी नागरिकता के खिलाफ भारतीय कानूनों का उल्लंघन होगा। शिशिर ने गांधी की नागरिकता की स्थिति की सीबीआई जांच का अनुरोध किया है और अदालत से गांधी के चुनावी प्रमाण पत्र को रद्द करने का आग्रह किया है।
याचिका में ब्रिटेन सरकार के संचार का हवाला दिया गया है, जिसमें संकेत दिया गया है कि गांधी का नाम उनके नागरिकता रिकॉर्ड में है, हालांकि इस जानकारी तक पहुंच के लिए गांधी की सहमति की आवश्यकता है। इसके अलावा, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक संबंधित याचिका दायर की है, जिससे गांधी की राजनीतिक स्थिति पर जांच और तेज हो गई है।


याचिकाकर्ता - कर्नाटक निवासी शिशिर - लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता की सीबीआई जांच की भी मांग की है।
उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि सरकार राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता तुरंत रद्द कर देगी। हमें ब्रिटेन सरकार से सीधा संदेश मिला है कि गांधी का नाम ब्रिटिश नागरिकता रिकॉर्ड में है।"
उन्होंने कहा, "हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सभी दस्तावेज पेश कर दिए हैं... भारतीय कानून के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। एक बार जब कोई दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही रद्द हो जाती है।"
याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश और रिटर्निंग अधिकारी रायबरेली को गांधी का निर्वाचन प्रमाण पत्र रद्द करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन 'गोपनीय' ईमेल (वर्ष 2022 के) में यूके सरकार ने संकेत दिया है कि उसके पास राहुल गांधी की ब्रिटिश राष्ट्रीयता के रिकॉर्ड हैं और इस तरह के 'व्यक्तिगत डेटा' देश के डेटा संरक्षण अधिनियम, 2018 के अनुसार यूके जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन द्वारा शासित हैं। हालांकि, याचिका में कहा गया है कि कथित मेल में आगे कहा गया है कि सरकार गांधी के बारे में तब तक जानकारी नहीं दे सकती जब तक कि यूके सरकार को गांधी से हस्ताक्षरित अधिकार पत्र नहीं मिल जाता।
इस पृष्ठभूमि में, जनहित याचिका में दावा किया गया है कि ब्रिटेन सरकार का कथित मेल इस बात की 'स्पष्ट स्वीकारोक्ति' है कि गांधी यूनाइटेड किंगडम के नागरिक हैं।
इसलिए, जनहित याचिका में अनुरोध किया गया है कि सीबीआई इस मामले की विस्तृत जांच करे, भारत में किसी सक्षम न्यायालय से अनुरोध पत्र प्राप्त करे तथा गांधी की नागरिकता के संबंध में यूके/ब्रिटेन सरकार के पास उपलब्ध सभी सरकारी रिकॉर्ड और जानकारी को निकाल ले।
गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
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