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फिलिस्तीनी संकट ने हमारी खोखली विदेश नीति की पोल खोली

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डॉ. सतीश मिश्रा

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नई दिल्ली | मंगलवार | 22 अक्टूबर 2024

भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को इजरायली क्षेत्र में प्रवेश से प्रतिबंधित करने के इजरायल के फैसले पर निंदा करने वाले पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि 104 अन्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। इन देशों में यूरोप, अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के देश शामिल हैं। भारत के इस कदम से स्पष्ट होता है कि नई दिल्ली ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर एक अलग रुख अपनाया है और संयुक्त राष्ट्र की इस पहल को समर्थन देने से परहेज किया है। यह भी दर्शाता है कि भारत अब संयुक्त राष्ट्र की संस्था को पहले जैसा गंभीरता से नहीं ले रहा है।

इस पत्र में हस्ताक्षर न करने का भारत का फैसला अगर इजरायल की आलोचना करने का होता, तो समझ में आता क्योंकि इजरायल के साथ मोदी सरकार के संबंध काफी मजबूत हैं। हालांकि, इस पत्र का उद्देश्य इजरायल की निंदा नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के समर्थन में खड़ा होना था। यह पत्र चिली द्वारा प्रसारित किया गया था और ब्राजील, कोलंबिया, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, इंडोनेशिया, स्पेन और मैक्सिको जैसे देशों ने इसका समर्थन किया। इन देशों ने इजरायल द्वारा गुटेरेस को 'अवांछित व्यक्ति' घोषित करने के फैसले की निंदा की थी, क्योंकि यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र की मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने की कोशिशों में रुकावट डाल सकता है।

पत्र में यह भी कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव को प्रतिबंधित करने का निर्णय क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरे में डालता है और इससे मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। हस्ताक्षरकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र और उसके महासचिव की भूमिका को समर्थन देते हुए सभी पक्षों से आग्रह किया कि वे ऐसे कदम न उठाएं जो इस महत्वपूर्ण भूमिका को कमजोर करें। पत्र में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र के प्रति सम्मान और उसके मिशन का समर्थन अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

 

लेख पर एक नज़र

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को इजरायली क्षेत्र में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करने के इजरायल के फैसले की निंदा करने वाले पत्र पर हस्ताक्षर न करके पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर अलग रुख अपनाया है। यूरोप, अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण सहित 104 देशों द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में इजरायल की कार्रवाइयों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई और संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व के प्रति समर्थन की पुष्टि की गई। भारत के इस फैसले ने संयुक्त राष्ट्र के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और फिलिस्तीनी मुद्दे पर उसके रुख पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
लेख में सुझाव दिया गया है कि भारत की स्थिति इजरायल के साथ उसके बढ़ते रणनीतिक संबंधों से प्रभावित हो सकती है, जिसके कारण फिलिस्तीनी लोगों के लिए उसके पारंपरिक समर्थन से दूरियां बढ़ी हैं। लेखक भारत में घरेलू राजनीतिक विरोधियों और प्रतिद्वंद्वियों की निगरानी में इजरायली एजेंसियों की संभावित भूमिका के बारे में भी चिंता जताते हैं। लेख इस सवाल के साथ समाप्त होता है कि क्या भारत पश्चिम एशिया में संघर्ष पर अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए अभी भी अपनी विदेश नीति के रुख पर गर्व कर सकता है।

प्रमुख बिंदु:
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के इजरायली क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के इजरायल के फैसले की निंदा करने वाले पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए।
इस पत्र पर यूरोप, अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण सहित 104 देशों ने हस्ताक्षर किये थे।
भारत के इस निर्णय से संयुक्त राष्ट्र के प्रति उसकी प्रतिबद्धता तथा फिलिस्तीन मुद्दे पर उसके रुख पर सवाल उठ खड़े हुए हैं।
लेख में सुझाव दिया गया है कि इजरायल के साथ भारत के बढ़ते सामरिक संबंधों ने उसकी स्थिति को प्रभावित किया होगा।
भारत में घरेलू राजनीतिक विरोधियों और प्रतिद्वंद्वियों पर निगरानी रखने में इज़रायली एजेंसियों की संभावित भूमिका के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं।

 

इजरायल के विदेश मंत्री इजरायल काट्ज़ ने 2 अक्टूबर को गुटेरेस को "अवांछित व्यक्ति" घोषित किया था, जिसके बाद उनके देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इजरायल ने यह कदम तब उठाया जब गुटेरेस ने मध्य पूर्व में हिंसा को खत्म करने और तत्काल युद्धविराम का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने ईरान की कथित संलिप्तता का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया था। इजरायल ने इस बात पर नाराजगी जताई कि गुटेरेस ने रॉकेट हमलों में ईरान की भूमिका की निंदा नहीं की।

इस मुद्दे पर भारत के रुख ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र से खुद को दूर करने का फैसला कर लिया है, जैसा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था? ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान कई संयुक्त राष्ट्र संगठनों से अमेरिका को अलग किया था। भारत का यह कदम यह संकेत दे सकता है कि अब वह संयुक्त राष्ट्र पर विश्वास नहीं करता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इजरायल के साथ गहरे संबंध स्थापित किए हैं, लेकिन इसके साथ ही उसने फिलिस्तीनी मुद्दे पर अपने पारंपरिक रुख को भी छोड़ दिया है। महात्मा गांधी हमेशा फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के समर्थक रहे थे, जो अपनी जमीन से बेदखल कर दिए गए थे। गांधी ने उनकी जमीन पर उनके अधिकार की रक्षा के लिए सशस्त्र संघर्ष को भी सही ठहराया था।

यह सवाल भी उठता है कि क्या भारत का यह रुख उसकी विदेश नीति में एक मौलिक बदलाव का संकेत है? क्या इजरायली एजेंसियों और भारत के 'डीप स्टेट' के बीच की नजदीकियों के चलते भारत ने यह कदम उठाया है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इजरायली एजेंसियों के साथ भारत की गुप्त सांठगांठ के संकेत दिए थे। इसके अलावा, इजरायली एजेंसियों की भारत में घरेलू राजनीतिक विरोधियों पर नजर रखने में कथित भूमिका भी चर्चा का विषय रही है।

हालांकि, इन सवालों के उत्तर वर्तमान समय में खोजना मुश्किल है क्योंकि इन मुद्दों पर शोध करने के लिए काफी समय की आवश्यकता होगी। अगर इस दिशा में कोई प्रयास करता है, तो वह राज्य के गुस्से का सामना कर सकता है और राष्ट्रविरोधी करार दिया जा सकता है।

इस मुद्दे को उठाने के बाद एक वरिष्ठ पत्रकार नीना व्यास ने कहा था, "भारत एक समय दुनिया भर में उत्पीड़ित और संघर्षरत लोगों का रक्षक माना जाता था, लेकिन अब हमारी विदेश नीति की दिशा पर हमें गर्व नहीं हो सकता। हमारे सिर शर्म से झुक जाते हैं क्योंकि अब हमारी सरकार उन ताकतों से मेल-जोल बढ़ा रही है जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं।"

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