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विकास के दावे और नागरिकता छोड़ते हमारे नागरिक

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 आज का संस्करण

नई दिल्ली, 27 मार्च 2024

 

पिछले एक दशक में डेढ़ मिलियन से अधिक लोगों द्वारा भारतीय नागरिकता छोड़कर विदेशी नागरिकता प्राप्त करना यह दर्शाता है कि विकास के रास्ते पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं, जो आधिकारिक तौर पर प्रचारित मिथक को नष्ट कर देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2014 के बाद से तेजी से बढ़ी है।

भारत में सभी समुदायों के लोगों द्वारा अपने पासपोर्ट सरेंडर करने और अंततः अपनी नागरिकता छोड़ने की बढ़ती संख्या की नई प्रवृत्ति ने देश की प्रगति पर इसके प्रभाव के कारण सामाजिक और राजनयिक हलकों में चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने संसद को बताया है कि पिछले दशक में 15 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है, जिसमें अकेले 2023 में लगभग 87,000 लोग शामिल हैं।

अधिकांश भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका जा रहे हैं। यदि लोग बेहतर संभावनाओं के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए विदेशी नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि भारत में विकास के रास्ते पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं। यह भारतीय जनता पार्टी सरकार के बड़े-बड़े दावों पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2014 के बाद से तेजी से बढ़ी है।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में दावा किया है कि कई भारतीय वैश्विक कार्यस्थल का पता लगाने और व्यक्तिगत सुविधा के कारणों से विदेशी नागरिकता ले रहे हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि करोड़पति भी देश छोड़ रहे हैं. लंदन स्थित हेनले एंड पार्टनर्स (एचएंडपी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल लगभग 6,500 उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के भारत से बाहर जाने की उम्मीद है।

हालाँकि, सभी भारतीय अप्रवासी आवश्यक रूप से अपनी नागरिकता नहीं छोड़ेंगे। यह कई कारकों के कारण है, जिसमें प्रक्रिया की लंबी और जटिल प्रकृति भी शामिल है, जो सभी के लिए वहनीय नहीं है।

सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि 2011 के बाद से 17.5 लाख से अधिक भारतीयों ने दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली है।

2011 में यह संख्या 1.22 लाख थी और अगले कुछ वर्षों में इसमें मध्यम आनुपातिक वृद्धि देखी गई। 2016 में संख्या में काफी वृद्धि देखी गई, लेकिन 2020 में COVID-19 महामारी के प्रकोप के कारण प्रवासन में उलटफेर हुआ। 2021 में ऊपर की ओर रुझान वापस आया जब 2020 में 85,256 की तुलना में 1.63 लाख लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी।

विदेश में बसने वाले भारतीयों द्वारा चुने गए 114 देशों में से अमेरिका सबसे पसंदीदा स्थान बना हुआ है। 2018 के बाद से, 3.2 लाख से अधिक भारतीयों ने अमेरिका में बसने के लिए अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, जिसके बाद कनाडा (1.6 लाख), ऑस्ट्रेलिया (1.3 लाख) और यूनाइटेड किंगडम (83,648) का स्थान है।

माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अनुसार, 2022 तक, भारतीय अमेरिका में मैक्सिकन के बाद और चीनियों से आगे दूसरे सबसे बड़े आप्रवासी समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों के लिए भी अमेरिका सबसे पसंदीदा स्थान है। भारत अमेरिकी उच्च शिक्षा में नामांकित अंतरराष्ट्रीय छात्रों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या का स्रोत है और इसके नागरिकों को उच्च-कुशल श्रमिकों के लिए नियोक्ता-प्रायोजित एच-1बी अस्थायी वीजा का बहुमत प्राप्त होता है।

भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले लोग ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ़ इंडिया (OCI) सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं जो भारत में वीज़ा-मुक्त यात्रा, निवास के अधिकार और व्यावसायिक और शैक्षिक गतिविधियों में भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है। गृह मंत्रालय के अनुसार, 2020 में कुल 1.9 लाख लोगों ने ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण कराया। 2005 में यह आंकड़ा 300 से भी कम था।

भारतीयों द्वारा अपनी नागरिकता त्यागने की प्रवृत्ति में गतिशीलता में आसानी एक और प्रासंगिक कारक है। नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है, जो उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार दुनिया के पासपोर्टों की रैंकिंग है, जहां धारक पूर्व वीजा के बिना पहुंच सकते हैं। एक भारतीय पासपोर्ट धारक को लगभग 60 देशों में वीज़ा-मुक्त प्रवेश और आगमन पर वीज़ा मिलता है।

ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, 8.20 करोड़ लोगों ने 2019 में अपनी नागरिकता छोड़ दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके कदम उठाने के सामान्य कारणों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, जीवनशैली और वित्तीय चिंताएं, बच्चों की शिक्षा, कर कानून, स्वास्थ्य देखभाल और जीवन स्तर शामिल हैं।

हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 का अनुमान है कि इस साल लगभग 6,500 से अधिक अति-अमीर भारतीय देश छोड़ देंगे। रिपोर्ट में निषेधात्मक कर कानून के साथ-साथ आउटबाउंड प्रेषण से संबंधित जटिल नियमों को प्रमुख मुद्दों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसने भारत से निवेश प्रवासन की प्रवृत्ति को जन्म दिया।

विदेशों में भारतीय पेशेवरों की काफी मांग है। इनमें डॉक्टर, नर्स, साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित आईटी पेशेवर, और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और वैमानिकी इंजीनियरों के साथ-साथ वेल्डर, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई और इसी तरह के कर्मचारी शामिल हैं। कई देशों, विशेषकर यूरोपीय संघ (ईयू) ने हाल ही में मौसमी कृषि श्रमिकों की बड़ी मांग व्यक्त की है। इससे पता चलता है कि मांग अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों की भी है।

कुशल प्रवासी उन्नत कौशल, कम आयु, उच्च आय और इसलिए उच्च कर भुगतान के रूप में मेजबान देश में योगदान देता है। वह बेरोजगारी लाभ और अन्य सब्सिडी का बोझ न डालकर सरकारी खजाने पर पैसा भी बचाता है। यह सब साबित करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रभावशाली वृद्धि का सरकार का दावा खोखला है और शिक्षित युवा पहला अवसर मिलते ही दूसरे देशों में पलायन करने को तैयार हैं। (शब्द 930)

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