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आपातकाल (1975-77) की मेरी यादें

आपातकाल (1975-77) की मेरी यादें

के. विक्रम रॉव

A person wearing glasses and a red shirt

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नई दिल्ली, 27 जून 2024

तब तक देश पर आपातकाल थोपे एक साल गुजर चुका था। अर्थात् यह 48 वर्ष पूर्व की बात है। हम लोग तिहाड़ जेल में बहस करते थे कि यदि इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री पद छोड़ देंती। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय मान कर रायबरेली से अपने रद्द किये गये लोकसभा के चुनाव पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर, प्रतीक्षा करतीं। किसी माकूल कांग्रेसी को प्रधानमंत्री बना देतीं जो वक्त पर उनके खातिर हट जाता। अपनी जनपक्षधर छवि को तब गहरा बना देतीं। इससे उनके दोस्त दंग और दुश्मन तंग हो जाते। फलस्वरूप नेहरू गांधी परिवार का सत्तावाला सिलसिला अटूट बना रहता और फिर चैदह वर्षौं तक परिवार सत्ता से कटा-कटा नहीं रहता। इस कीर्तिमान को विश्व का कोई भी राजवंश तोड़ न पाता। हालांकि अब यह प्रश्न महज अकादमिक रह गया है। फिर भी इतिहास वेत्ताओं को पड़ताल करनी चाहिये।

इसीलिए तारीफ़ करनी चाहिए मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी सरकार की। उसने प्राथमिकता के तौर पर इन्दिरा गांधी शासनवाला बयालीसवां संविधान संधोधन (मूलाधिकार खत्म करने वाला) रद्द कर दिया। चैवालीसवें संशोधन (9 मई, 1978) द्वारा आपातकाल थोपने की शर्तों को इतना कठिन बना दिया कि इन्दिरा गांधी वाली हरकत दुबारा कोई कर न सके।

 

लेख एक नज़र में

 

48 साल पहले, देश में आपातकाल थोपा गया था। तब हम लोग तिहाड़ जेल में बहस करते थे कि यदि इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री पद छोड़ दें  तो राजनैतिक दृश्ये केसा होगा ।

हमने तय किया कि सांकेतिक और सूचक वारदातों को अंजाम दिया जाय, ताकि गुप्तचर संस्थायें इन्दिरा गांधी को दहशत में डालती रहेंगी कि देश में जनविरोध मुखरित हो रहा है। हम अहिंसक थे।

हमने बड़ौदा डाइनामाइट षड़यंत्र केस में संघर्ष किया और जेल में बंद हुए। लेकिन हमारा संघर्ष तीव्र होता और आखिरकार इन्दिरा गांधी पराजित हो गई। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने देश की राजनीति को बदल दिया।

 

संविधान को मरोड़ना एडोल्फ हिटलर ने भी किया था। बाइमर संविधान को जर्मन राइच (संसद) में ‘‘ऐनेबलिंग एक्ट’’ (अधिकार प्रदान करनेवाले अधिनियम) को पारित कराकर नाजी पार्टी का शासन थोप दिया था। तब जर्मन और हिटलर पर्याय बन गये थे। वही बात जो सत्तासीन कांग्रेसी पार्टी के असमिया अध्यक्ष देवकान्त बरुआ ने कही थी, ‘‘इन्दिरा ईज़ इण्डिया।’’

आपातकाल के दौरान तथा गिरफ्तारी के पूर्व हमारे साथी इस विचार मंथन से भी गुजर चुके थे कि तानाशाह का वध कर दिया जाय। धार्मिक पुस्तकों में इसकी अनुमति है। प्रधानमंत्री पुष्यमित्र शंुग ने जालिम सम्राट को मारकर जनवादी काम किया था। मगर इस मुद्दे पर मेरा तर्क साथियों ने विवेकपूर्ण ढंग से स्वीकार किया। तानाशाह के तिरोभूत होने मांत्र से लोकशाही नहीं लौट आती है। इन्दिरा गांधी जाती तो संजय गांधी बाट सोता रहता। व्यवस्था तो वही रहती।

 

 

 

 

लेकिन अमरीकी राष्ट्रों में क्या होता आया है ?

सत्ता पर काविज होते ही क्रान्तिकारी शासक प्रतिक्रान्तिकारी बन जाता है और तानाशाह भी। अतः हमने तय यही किया कि सांकेतिक और सूचक वारदातों को अंजाम दिया, जायगो, ताकि गुप्तचर संस्थायें इन्दिरा गांधी को दहशत में डालती रहेंगी कि देश में जनविरोध मुखरित हो रहा है। इसलिए मतदान द्वारा ही उसे कम किया जा सकता है। तो निर्वाचन करायें।

बड़ौदा डाइनामाइट षड़यंत्र केस के हम सत्ताइस अभियुक्त - प्रथम जार्ज फर्नांडिस, द्वितीय मैं (के. विक्रम राव), फिर सांसद वीरेन शाह जो बाद में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने, गांधीवादी प्रभुदास पटवारी जो तमिलनाडु के राज्यपाल बने, आदि पर सीबीआई यह आरोप लगा ही नहीं पाई कि हमारी क्रियाओं से कोई प्राणहानि हुई हो। हम अहिंसक थे।

हालांकि हम लोग जेल कभी भी नहीं जाना चाहते थे। हम तब भूमिगत अखबार निकालना, पोस्टर-पर्चे आदि भेजना, अन्य प्रदेशों के भूमिगत नेताओं को गुजरात में शरण देना आदि करते थे। चूंकि गुजरात में तब कांगे्रस को पराजित कर विधान सभा में जनता मोर्चा की सरकार बनी थी और मोरारजी देसाइ्र के अनुयायी बाबूभाई पटेल मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में मीसा अथवा अन्य काले कानून लागू नहीं थे। हालांकि यह सीमित प्रजाशाही बस साल भर तक चली। फिर गुजरात भी देश की मुख्य धारा (तानाशाही वाली) में आ गया।

बहुधा हम भूमिगत कार्यकर्ताओं को मलाल रहता था कि एक लाख के करीब लोग जेल चले गये। यदि वे भूमिगत रहते तो हमारा संघर्ष तीव्र होता। रिहा होने के बाद जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष चन्द्रशेखर से मैंने पूछा भी था कि जेल के बाहर रह कर संघर्ष चलाते। मगर उनका बेबसी भरा उत्तर था कि ‘‘जब सभी नेता कैद हो गये तो आन्दोलन कैसे चलाया जाता और फिर देश में विरोध मुरवर था ही नहीं।’’ हमारे डाइनामाइट केस के साथियों द्वारा संघर्ष जब तेज हुआ तो कुछ कमजोर कड़िया टूट गईं। बड़ौदा में तब मै टाइम्स आॅफ इण्डिया का संवाददाता था और भूमिगत संघर्ष का केन्द्र मेरा आवास था। मगर भाण्डा फूट गया और पुलिस ने छापा मारा तथा मैं गिरफ्तार कर लिया गया। हमारा खेल खत्म हो गया। कई पत्रकार साथियों ने मुझसे पूछा कि डाइनामाइट के अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं था। बहस को छोटा करने की मंशा से मैं यही जबाद देता कि सेन्ट्रल एसेम्ब्ली में बम फेंक कर भगत सिंह ने बहरे राष्ट्र को सुनाना चाहा था। डाइनामाइट की गूंज से गूंगे राष्ट्र को हमलोग वाणी देना चाहते थे। हम राजनेता तो थे नहीं कि सत्याग्रह करते और जेल में बैठ जाते। श्रमजीवी पत्रकार थे अतः कुछ तो कारगर कदम लेकर विरोध करना था।

गिरफ्तार होने के पूर्व एक खास जिम्मेदारी मैंने निभाई थी। महाराष्ट्र-गुजरात सीमा पर भूमिगत नेताओं को पिकअप करना, अपनी कार में बैठाकर अहमदाबाद लाना। एक दिन एक व्यक्ति को लाने का जिम्मा था। तब हम सबका नियम था कि नाम नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि पुलिस के दबाव में सूचनायें गुप्त न रह पातीं। वह व्यक्ति मुझे परिचित लगा। बुश शर्ट, पैन्ट और काले बालों से पहचानने में देर हुई। फिर याद आया कि अपने विश्वविद्यालय के दिनों में पानदरीबा चैरस्ते पर बने भवन की पहली मंजिल पर भारतीय जनसंघ के प्रादेशिक कार्यालय में मिला करता था। याद आया वे नानाजी देशमुख थे। मगर कर्पूरी ठाकुर को पहचानने में देर नहीं लगी। वहीं गूंजती आवाज़, वही आकर्षक आंखें। सिख वेश में जार्ज फर्नांडिस का तो मैं ड्राइवर ही बन गया था।

 

 

 

 

एक बार सूरत शहर के पास पेट्रोल भराने गया तो चाय की तलब लगी। जार्ज भी गाड़ी से बाहर उतरें वहीं एक और सिख मिल गया और जार्ज से पंजाबी में बतियाने लगा। इस कन्नड़भाषी ईसाई को बड़ी कठिनाई से साड्डा, तुस्सी और गल शब्द रटाये थे। सत्श्री अकाल सिखाया था। इसके पहले कि असली सिख नकली सिख को पकड़ लेता मैं जार्ज को गाड़ी पर लाद कर फुर्र हो गया।

आज 50 वर्ष पूर्व की कुछ घटनायें दिमाग में धूमकर आ जाती हैं। खासकर बड़ौदा जेल वाली। एक रिपोर्टर ने अदालती पेशी पर पूछा कि कौन सी चीज याद आती है और किस की कमी अखरती है मैंने जवाब दिया कि जेल में टेलिफोन की घंटी नहीं सुनाई पड़ती, जो बड़ी कचोटती है। अखबार भी नहीं मिलते। मगर यह की कमी धीरे-धीरे दूर हो गई, जब एक युवक बड़ौदा जेल में रोज अखबारों का बण्डल दे जाता था, और जेलर साहब मेहरबान हो जाते। बाद में पता चला कि यह फुर्तीला युवक एक स्वयं सेवक था जिसका नाम है नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, अघुना गुजरात का भाजपाई मुख्यमंत्री।

एक अन्य याद है मेरे तनहा सैल की, जहां केवल फांसी की सजा पानेवाले ही रखे जाते थे। यहां मेरे पहले रहे कैदी ने दिवार पर लिखा था कि ‘‘यह दिन भी बीत जाएगा।’’ बड़ा ढाढस बन्धता था कि आपातकाल की अंधेरी सुरंग के उस छोर में रोशनी दिखेगी, शीघ्र।

लेकिन मधुरतम घटना थी जब तिहाड़ जेल के सत्रह नम्बर वार्ड में उस रात के अन्तिम पहर में पाकेट ट्रांसिस्टर पर वाॅयस आॅफ अमरीका के समाचार वाचक ने उद्घोषण की कि राय बरेली चुनाव क्षेत्र में कांग्रेसी उम्मीदवार के पोलिंग एजेन्ट ने निर्वाचन अधिकारी से मांग की कि मतगणना फिर से की जाय। मै तब उछल पड़ा। जार्ज फर्नाण्डिस को जगाया और बताया कि,‘‘इन्दिरा गांधी पराजित हो गई।’’ पूरे जेल मे ंबात फैल गई। तारीख मार्च 17, 1977 थी, लगा दीपावलि आठ माह पूर्व आ गई। सारे जेल में लाइट जल उठीं। विजय रागिनी बज उठी। आखिर तानाशाह मतदाताओं द्वारा धराशायी हो गया।

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